सुधन गुरुङसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा परेका सुधन गुरुङलाई छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएको भनिए पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले उनलाई कुन आधारमा निर्दोष ठहर गरिएको हो भन्नेबारे प्रश्न उठिरहेको छ।

दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारी र शेयर कारोबारमा कैफियत देखिएको भन्दै वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य थिए। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। जन आस्था साप्ताहिकका अनुसार समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई बुझाएको थियो। तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी जेठ २६ गते गुरुङलाई पुनः मन्त्रीको शपथ गराएको थियो।

गुरुङले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिँदा माघ ६ गते गोरखास्थित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र मन्त्री भएपछि चैत १३ गते सरकारलाई बुझाएको विवरण फरक रहेको समाचारमा उल्लेख छ। सुन, जग्गाजमिन र शेयरसम्बन्धी विवरण पनि अस्वाभाविक देखिएको जनाइएको छ।

समितिसँग सम्बन्धित स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, छानबिनका क्रममा पेश गरिएका कागजात भिडाउँदा हिसाब मिलेको देखिएको थियो। तर, सम्पत्तिको सम्भावित भविष्यको मूल्यवृद्धि वा आम्दानीबारे प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्ने स्रोतको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित एक स्रोतले ६ किलो चाँदी र ८९ तोला सुनलाई पैतृक सम्पत्ति भनिएको विवरणबारे कागजात जाँच्दा दीपक भट्टसँग शेयर खरिद गर्न ऋण लिएको प्रमाण भेटिएको दाबी गरेको छ।

गुरुङले सुरुको सम्पत्ति विवरणमा गोरखास्थित पैतृक सम्पत्तिको अंशबण्डा नभएको उल्लेख गरेका थिए। मन्त्री भएपछि बुझाएको विवरणमा भने सुन र शेयर कारोबारको स्रोत ‘पैतृक’ भनी जनाइएको थियो। यसबारे समितिले चितवनमा भाइसँग आठ वर्षअघि अंशबण्डा भएको देखाउने मालपोतको भर्पाइ कागजात पेश गरिएको जनाएको समाचारमा उल्लेख छ। गुरुङको घरजग्गाको विवरण माग्दै देशभरका ७७ वटै मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरिएको दाबी पनि गरिएको छ।

समाचारले गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’ दिन ठमेलस्थित एमजी क्लबको कारोबार महत्त्वपूर्ण आधार बनेको उल्लेख गरेको छ। क्लबमा गुरुङको ५० लाख र अर्का एक व्यक्तिको १० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको तथा २०७२ सालमा क्लब ५५ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको जनाइएको छ। त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व विभागले नगरपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायमा आयकर ऐनको दफा ५८ पेश गर्न नपर्ने परिपत्र जारी गरेको र त्यसले स्वामित्व परिवर्तनको विवरण पेश नगर्दा करसम्बन्धी दायित्वबाट जोगिने अवस्था बनेको छानबिन आयोगको दाबी रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले समितिका निष्कर्ष र सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।