दिल्ली वार्ताको कसौटी, नेपालले के लिएर फर्कन्छ?

सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणमा नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न कुन विषयमा कति सम्झौता हुन्छ भन्नेभन्दा ती सम्झौताले कुन अड्चन हटाउँछन् भन्ने हो। नेपाली चिया निर्यातकर्ताले परीक्षणका लागि कति दिन पर्खनुपर्छ? पश्चिमबाट नेपाल प्रवेश गर्ने थप हवाई मार्गका लागि कुन निकायले कहिलेसम्म निर्णय गर्छ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्बन्धी वार्ता कुन तहमा अघि बढ्छ? दिल्लीमा हुने उच्चस्तरीय भेटको मूल्य यी प्रश्नका जवाफबाट तय हुनेछ।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको ४–५ नोभेम्बरको नेपाल भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिले व्यापार, जलविद्युत, पूर्वाधार सम्पर्क र सीमा व्यवस्थापनमा सहकार्यको आधार देखाएको छ। रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि भारतले उपलब्ध गराएको मानवीय तथा प्राविधिक सहयोगप्रति नेपाली नेतृत्वले आभार व्यक्त गरेको थियो। संकटमा देखिएको यस्तो तत्परताले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ। दिल्ली वार्ताले त्यही सद्भावलाई वर्षौंदेखि निर्णय पर्खिरहेका विषयमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
व्यापारमा त्यसको पहिलो परीक्षा हुनेछ। नेपाली चियाको प्रयोगशाला परीक्षण, भारतीय मापदण्ड ब्युरोको प्रमाणीकरणमा हुने ढिलाइ र जुटका उत्पादनमाथि लगाइएको अतिरिक्त शुल्कलाई नेपालले वार्तामा उठाउने तयारी गरेको छ। प्रयोगशालाका परीक्षण नतिजालाई दुवै देशले मान्यता दिने व्यवस्था अघि बढे नेपाली निर्यातकर्ताले दोहोरिने परीक्षणको खर्च र समय बचाउन सक्छन्। त्यसका लागि कुन प्रयोगशालाको कुन परीक्षण स्वीकार गर्ने, प्रमाणीकरणको निर्णय कति दिनभित्र दिने र ढिलाइ भए व्यवसायीले कहाँ गुनासो गर्ने भन्ने टुङ्गो चाहिन्छ। पूर्वको चिया किसानका लागि यही निर्णयको असर अर्को खेप बेच्दा थाहा हुन्छ।
नेपालको आफ्नै तयारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। परीक्षण नतिजाको पारस्परिक मान्यता माग्ने सरकारले आफ्ना प्रयोगशालाको क्षमता, परीक्षणको विश्वसनीयता र उत्पादनको श्रोत पहिचान गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। भारतीय बन्दरगाहमा थप पहुँच खोज्दा त्यसको उपयोग गर्न नेपालभित्र भन्सार, ढुवानी र गोदाम व्यवस्थामा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब पनि तयार हुनुपर्छ। पारवहनका विकल्प बढ्नुको लाभ ढुवानी खर्च र समय घटेपछि उद्योग र उपभोक्तासम्म पुग्छ।
हवाई सम्पर्कमा महेन्द्रनगर र भैरहवा हुँदै थप प्रवेश मार्ग खोल्ने नेपालको चासो पुरानै हो। प्रधानमन्त्री तहको वार्ताले प्राविधिक निकायलाई सुरक्षा र उडान सञ्चालनसम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउने स्पष्ट जिम्मेवारी दिन सक्छ। मार्ग थपिँदा उडान दूरी र सञ्चालन खर्च कति घट्न सक्छ भन्ने हिसाब नेपालले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मार्गको उपलब्धतासँगै वायुसेवाको व्यावसायिक निर्णय, यात्रुको माग र विमानस्थल सेवाले पनि उडान नियमित हुने वा नहुने निर्धारण गर्छन्। विद्युत व्यापारमा पनि बजार पहुँच, प्रसारण क्षमता र अनुमति प्रक्रियाको स्पष्टताले लगानीकर्तालाई परियोजनाबारे निर्णय गर्न आधार दिन्छ। भारतीय प्रसारण प्रणाली हुँदै नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने त्रिपक्षीय व्यवस्थाले यही सहकार्यको क्षेत्रीय सम्भावना देखाइसकेको छ।
सीमाबारे नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट र संयमित रूपमा राख्नुपर्छ। नेपाल सरकारले सन १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको अडान राख्दै आएको छ। भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गरेको छ र बाँकी सीमा विषयमा कूटनीतिक संवादका लागि तयार रहेको जनाएको छ। यही मतभेदलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट वार्ताको जिम्मेवारी, तह र अर्को बैठकको समय तय गर्ने प्रयास हुनुपर्छ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र अभिलेखमाथि व्यवस्थित छलफल त्यसको आधार हो। सीमास्तम्भको मर्मत, सीमापार आवागमन र सीमाक्षेत्रका नागरिकले भोग्ने दैनिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान संयन्त्रले आफ्नो काम अघि बढाउनुपर्छ।
भ्रमणपछि सरकारले कुन विषयमा निर्णय भयो, कुन विषयमा थप छलफल आवश्यक छ र कार्यान्वयनको जिम्मा कुन निकायले लिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बाँकी कामको समयसीमा तोकेर सम्बन्धित संसदीय समितिलाई प्रगतिबारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसले सरकार फेरिँदा पनि सहमतिको अभिलेख र जिम्मेवारी कायम राख्छ। त्यसपछि किसान, व्यवसायी, यात्रु र सीमाक्षेत्रका नागरिकले भ्रमणको परिणाम आफ्नै अनुभवबाट जाँच्न सक्छन्।
भारतसँगको निकटता नेपालको आर्थिक अवसर हो। सार्वभौम समानताले त्यो अवसरलाई दुवै देशको हितमा उपयोग गर्ने आधार दिन्छ। दिल्लीबाट फर्कँदा प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच सहज बनाउने ठोस निर्णय, हवाई सम्पर्क अघि बढाउने जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना र सीमा संवादको अर्को कदम हुनुपर्छ। नेपालले खोज्नुपर्ने उपलब्धि यिनै हुन्।





