शेन्जेनपछि एसिया–प्रशान्त: चीनको खुला सहकार्य किन सही बाटो हो

फु यू हाई
एउटा सानो निर्यातकर्ताले छिमेकी बजारमा सामान पठाउँदा उही विवरण फेरि बुझाउनुपर्छ कि पर्दैन? बन्दरगाहबाट छुटेको खेप अर्को देशको भन्सारमा पुग्नुअघि त्यसको प्रमाणपत्र जाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सीमापार भुक्तानीको खर्च कति पर्छ? एसिया–प्रशान्तको आर्थिक एकीकरण कति अघि बढेको छ भन्ने कुरा यस्ता प्रश्नको जवाफले देखाउँछ। नोभेम्बर १९ मा शेन्जेनमा सम्पन्न एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहकार्य (एपेक) का आर्थिक नेताहरूको ३३औँ बैठकमा चीनले यही तहका समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यसूची अघि सारेको छ। व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, नवप्रवर्तन र समावेशी विकासलाई एकसाथ अघि बढाउने चिनियाँ प्रस्तावको औचित्य यसैमा छ।
शेन्जेनको राजनीतिक महत्व पनि यही आर्थिक व्यावहारिकतासँग जोडिएको छ। एपेकका २१ सदस्य अर्थतन्त्रको आकार, विकासको स्तर र रणनीतिक प्राथमिकता फरक छन्। तैपनि तिनले साझा कार्यसूची अघि बढाउन सहमति जुटाए। चीनले अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा सन २०४० सम्मको ‘पुत्रजया दृष्टि’ले तय गरेको खुला, गतिशील र उत्थानशील एसिया–प्रशान्त समुदायको लक्ष्यलाई कार्यान्वयनसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। स्वैच्छिक सहभागिता र सर्वसम्मतिमा चल्ने एपेकमा यस्तो नेतृत्वको मूल्य अरू सदस्यले पनि अपनाउन सक्ने प्रस्ताव तयार पार्ने क्षमताबाट देखिन्छ। शेन्जेनमा चीनले त्यही भूमिका निर्वाह गरेको छ।
व्यापार खुला राख्ने व्यावहारिक बाटो
एसिया–प्रशान्तको उत्पादन प्रणालीमा एउटा अर्थतन्त्रमा बनेको पुर्जा अर्कोमा जडान हुन्छ र तयार वस्तु तेस्रो बजारमा बिक्री हुन्छ। त्यसैले व्यापारमा ढिलाइको खर्च सीमामा रोकिएको एउटै खेपमा सीमित रहँदैन। त्यसको असर कारखानाको उत्पादन तालिका, निर्यातकर्ताको नगद प्रवाह र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा पर्छ। विद्यमान क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाबीच तालमेल बढाउने र एसिया–प्रशान्त स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको कार्यसूचीमा नीतिगत संवाद अघि बढाउने सी चिनफिङको प्रस्तावले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्छ। भन्सार कागजात, प्रमाणीकरण र व्यापार प्रक्रियामा चरणबद्ध सहकार्य गरे बृहत् व्यापार समझदारीको प्रतीक्षा गर्दागर्दै पनि व्यवसायले लाभ पाउन सक्छन्।
नियममा तालमेलको महत्व साना व्यवसायका लागि अझ बढी छ। ठूलो कम्पनीले फरक बजारका लागि पृथक कानुनी र प्राविधिक टोली राख्न सक्छ। सानो व्यवसायका लागि दोहोरिने प्रमाणीकरण वा केही दिनको भन्सार ढिलाइले नै निर्यात गर्ने निर्णय बदल्न सक्छ। सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान गरिएको विद्युतीय प्रमाणपत्र अर्को बजारमा स्वीकार हुने र खेप पुग्नुअघि नै कागजात जाँच गर्न सकिने व्यवस्था भए पहिलोपटक निर्यात गर्न खोज्ने व्यवसायलाई पनि बाटो खुल्छ। चीनले व्यापार डिजिटलीकरणलाई क्षेत्रीय कार्यसूचीमा महत्व दिनुको सबल आर्थिक आधार यही हो।
सम्पर्क सञ्जालदेखि नवप्रवर्तनसम्म
सीले अघि सारेको सम्पर्क सञ्जालको अवधारणामा भौतिक पूर्वाधारसँगै नीति, नियम र मानिसको आवागमन पनि पर्छ। बन्दरगाहको क्षमता विस्तारको पूरा लाभ लिन त्यहाँबाट छुटेको मालसामान अर्को बजारसम्म पूर्वानुमान गर्न सकिने समय र खर्चमा पुग्नुपर्छ। त्यसका लागि ढुवानी पूर्वाधार, भन्सार प्रणाली र कारोबारका नियमबीच तालमेल चाहिन्छ। व्यापार, पर्यटन र व्यावसायिक यात्रालाई सहज बनाउने प्रस्ताव पनि यसैसँग जोडिएको छ। चीनको विशाल बजार र निर्माण तथा उत्पादनको अनुभवलाई साझा मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियासँग जोड्दा अरू सदस्य अर्थतन्त्रले पनि आफ्नो प्राथमिकताअनुसार त्यसबाट लाभ लिन सक्छन्।
नवप्रवर्तनमा चीनको प्रस्तावको बल प्रविधिलाई उत्पादन र रोजगारीका प्रश्नसँग जोड्नु हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले साना उत्पादकलाई मागको अनुमान गर्न, वस्तुको गुणस्तर जाँच्न र ढुवानी योजना सुधार्न सघाउन सक्छ। त्यस्ता प्रयोग विस्तार गर्न भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार, कामदारको सीप र सीमापार तथ्यांक आदानप्रदानका स्पष्ट नियम आवश्यक पर्छन्। गोपनीयता र व्यावसायिक सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चित हुँदा व्यवसायलाई नयाँ प्रणाली अपनाउन भरोसा मिल्छ। डिजिटल प्रविधि, सीमापार तथ्यांक प्रवाह र साना तथा मझौला उद्यमको विकासमा सहकार्य गर्ने संस्थागत व्यवस्था अघि बढाउने चीनको घोषणाले यी विषयमा साझा अभ्यास विकास गर्ने अवसर दिएको छ।
समावेशी विकासको मापन
विकासलाई चौथो आधार बनाउने निर्णयले शेन्जेनको कार्यसूचीलाई व्यापक बनाएको छ। सीले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षा, व्यावसायिक सीप, रोजगारी, महिलाको आर्थिक सहभागिता र युवा प्रतिभा आदानप्रदानमा सहकार्य प्रस्ताव गरेका छन्। खुला व्यापारप्रति दीर्घकालीन जनसमर्थन कायम राख्न यसको लाभ कसले पाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। नयाँ प्रविधि अपनाउने उद्योगले उत्पादन बढाउँदा कामदारले नयाँ सीप सिक्ने अवसर पाउनुपर्छ। डिजिटल बजार विस्तार हुँदा साना उद्यमले पनि भुक्तानी र ढुवानीका सेवा उचित खर्चमा पाउनुपर्छ। चीनले व्यापार र प्रविधिसँगै विकासको लाभ बाँड्ने प्रश्न उठाउनु क्षेत्रीय खुलापनलाई टिकाउ बनाउने पक्ष हो।
चीनले एपेकका व्यावहारिक सहकार्य कार्यक्रमका लागि दुई करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। शेन्जेनमा एसिया–प्रशान्त समुदाय अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने र स्वच्छ ऊर्जा तथा साना उद्यमलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने संस्थागत व्यवस्था अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यो रकमको प्रभाव त्यसबाट चल्ने कार्यक्रमले देखाउनेछन्। उदाहरणका लागि, केही सदस्य अर्थतन्त्रबीच विद्युतीय प्रमाणपत्रको पारस्परिक स्वीकृति परीक्षण गरी कागजात जाँचमा लागेको समय र निर्यातकर्ताले बेहोरेको खर्च मापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो परीक्षण सफल भए अन्य सदस्यले पनि आफ्ना प्रक्रियामा त्यसलाई अपनाउन सक्छन्। घोषणालाई परिणाममा बदल्ने सबैभन्दा भरपर्दो बाटो यस्तै मापनयोग्य काम हो।
शेन्जेनमा चीनले अघि सारेको बाटो समर्थनयोग्य छ। यसले फरक प्राथमिकता भएका अर्थतन्त्रलाई आफ्ना निर्णयको अधिकार कायम राख्दै साझा आर्थिक अवरोध हटाउन ठाउँ दिन्छ। यसको सफलता भन्सारमा घटेको प्रतीक्षा, साना व्यवसायका लागि खुलेका बजार र नयाँ प्रविधिसँगै कामदारले पाएका अवसरमा देखिनुपर्छ। चीनले उपलब्ध गराउने श्रोत र सदस्य अर्थतन्त्रले गर्ने कार्यान्वयन त्यही दिशामा जोडिए शेन्जेनले एसिया–प्रशान्तको खुलापनलाई आगामी दशकमा पनि आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइराख्न सक्छ।





