दिल्ली भ्रमणको वास्तविक परीक्षा: ‘सन्तुलन’को देखावट होइन, ‘नाइँ’ भन्न सक्ने क्षमता

प्रेम सागर पाैडेल
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न दिल्ली भ्रमणलाई धेरैले “भारततर्फ फर्किएको संकेत” वा “चीनसँगको दूरी” का रूपमा पढ्न खोजिरहेका छन्। तर यी दुवै व्याख्या सतही छन्। यस भ्रमणको वास्तविक अर्थ बुझ्न त्यसअघि र त्यससँगै भएका कूटनीतिक चालहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ।
शाहले दिल्ली जानुअघि आफ्नै दलका २० जना सांसदलाई बेइजिङ पठाए। उनले ती सांसद्हरूलाई चीनसँग “हीन भावना” नल्याउन र नेपाल सानो देश भएकाले आफ्ना स्वार्थ स्पष्टसँग उठाउन नहिचकिचाउन निर्देशन दिए। यो एउटा सानो तर अर्थपूर्ण संकेत हो: काठमाडौंले अब “कसलाई पहिले भेट्ने” भन्ने प्रोटोकलको खेलबाट बाहिर निस्किएर दुवै छिमेकीसँग समानान्तर रूपमा कुरा गर्ने रणनीति लिइरहेको छ। दिल्ली भ्रमण त्यसैको एउटा भाग हो, सम्पूर्ण कथा होइन।
तर नेपाली देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो “सन्तुलन” आफैमा सफलता होइन। यसले एउटा गहिरो संरचनागत कमजोरीलाई छोप्न सक्छ। नेपालको सामर्थ्य भनेको दुई ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो फाइदामा उपयोग गर्नु हो, तर त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब काठमाडौंसँग प्रतिस्पर्धात्मक विकल्पहरू र संस्थागत क्षमता हुन्छ। अन्यथा, “सन्तुलन” भन्ने कुरा दुवैतर्फ झुक्न बाध्य हुने अवस्थाको सौन्दर्यीकरण मात्र बन्न पुग्छ।
चीनले शाह सरकारप्रति आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट राखेको छ। प्रवक्ता लिन जियानले “परम्परागत मैत्री” र “व्यावहारिक सहयोग” अघि बढाउने इच्छा व्यक्त गर्दै नेपालको “स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण” लाई समर्थन गरेको बताए। यो भाषा सुनेर नेपालमा सन्तोष मान्ने प्रवृत्ति छ। तर भाषा र व्यवहारबीचको दूरी नेपालले पटक-पटक भोगेको छ।
सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण लिपुलेक हो। भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेक हुँदै सुचारु गर्ने निर्णय गर्दा नेपाललाई सोधेनन्। काठमाडौंले दुवै देशलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनायो। चीनले सार्वजनिक रूपमा नेपालको सार्वभौमिकताको समर्थन गर्ने भाषा प्रयोग गरिरहँदा, व्यवहारमा लिपुलेकलाई भारतसँगको द्विपक्षीय विषयका रूपमा मात्र व्यवहार गर्यो। अर्थात, जब नेपालको सार्वभौमिकता चीनको भारतसँगको सम्बन्धसँग ठोकिन्छ, तब “समर्थन” कागजी बन्न पुग्छ।
यसले नेपालका लागि एउटा कठोर तर आवश्यक पाठ देखाउँछ: कुनै पनि ठूलो शक्तिको “समर्थन” त्यतिबेलासम्म भरपर्दो हुँदैन, जतिबेलासम्म नेपालसँग आफ्ना दाबीहरू दुवै छिमेकीसँग स्वतन्त्र रूपमा अघि सार्ने र त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने संरचनागत शक्ति हुँदैन। लिपुलेकमा नेपालको असफलता सैन्य कमजोरीको होइन; यो कूटनीतिक-संस्थागत तयारीको कमजोरीको परिणाम हो।
दिल्ली भ्रमणको आर्थिक एजेन्डा ठूलो छ। नेपालले भारतसँग २ अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता प्याकेज मागेको छ—१ अर्ब अनुदान र १ अर्ब सहुलियत ऋण। बुटवल-पोखरा राजमार्ग, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, जलविद्युत प्रसारण लाइन, पञ्चेश्वर परियोजना र पेट्रोलियम पाइपलाइन जस्ता विषय वार्ताको एजेन्डामा छन्। यी नेपालका लागि अपरिहार्य छन्। भारतसँगको खुला सीमा, बजार पहुँच र ऊर्जा सम्बन्धलाई तत्काल कुनै तेस्रो विकल्पले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
तर यही अपरिहार्यताले नै नेपालको कूटनीतिक स्थानलाई साँघुरो बनाउँछ। राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको चेतावनी यहीँ सान्दर्भिक छ: “कुनै पनि माग वा चाहना सूची लिएर नजानुहोस्। समान स्तरमा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुहोस्”। तर “समान स्तरमा आँखा जुधाउने” आत्मविश्वास आफैमा आउँदैन। त्यो तब आउँछ जब नेपालसँग भारतविरुद्धको वार्तामा आफ्ना शर्तहरू अस्वीकार गर्न सक्ने आर्थिक र कूटनीतिक विकल्प हुन्छ।
चीनसँगको सम्बन्धले त्यो विकल्प दिन सक्छ—तर शर्तसहित। बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू नौ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्; पोखरा विमानस्थल परियोजना भ्रष्टाचारको विवादमा फसेको छ। शाह स्वयंले बीआरआई सम्झौतालाई “विवादित” भनेका छन् र ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने सम्भावना खोज्न सांसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन्। यसको अर्थ, चीनको विकल्प तत्काल उपलब्ध छैन; यो सम्भावना मात्र हो, जसलाई विश्वसनीय बनाउन समय, पारदर्शिता र नेपालको संस्थागत क्षमता चाहिन्छ।
नेपाली विश्लेषकहरूले ठीकै भनेका छन्: विविधीकरणको उद्देश्य “कृत्रिम सन्तुलन” निर्माण गर्नु होइन, “नाइँ भन्ने लागत घटाउनु” हो। एक सार्वभौम राज्य त्यतिबेलासम्म मात्र साँच्चै सार्वभौम हुन्छ, जब ऊ प्रतिकूल शर्तहरूलाई आर्थिक पक्षाघातको जोखिमबिना अस्वीकार गर्न सक्छ। यो क्षमता दिल्ली वा बेइजिङबाट आउँदैन; यो काठमाडौंभित्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसको मतलब, प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली भ्रमणको सफलता यस कुरामा निर्भर गर्दैन कि उनले भारतबाट कति ठूलो प्याकेज ल्याए। यो यस कुरामा निर्भर गर्दछ कि उनले कुन शर्तमा ल्याए, र त्यो शर्त अस्वीकार गर्न सक्ने आत्मबल उनीसँग छ कि छैन। लिपुलेकमा नेपालको दाबी दोहोर्याउनु र दुवै छिमेकीलाई त्यसबारे स्पष्ट सन्देश दिनु भ्रमणको एजेन्डामा अनिवार्य हुनुपर्छ। भारतसँगको ऊर्जा र पूर्वाधार सहयोगलाई स्वीकार गर्दा त्यसलाई चीनसँगको सम्बन्धविरुद्धको “शर्त” का रूपमा होइन, नेपालको आफ्नै विकास आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालको भूगोल परिवर्तन हुँदैन। दुई ठूला शक्तिबीच बसेको देशले सधैं दुवैसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। तर भूगोलको बन्धनलाई शक्तिमा बदल्ने काम भने नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर गर्दछ। बालेन्द्र शाहको सरकारसँग जनताको त्यो जनादेश छ, जुन अघिल्ला सरकारहरूसँग थिएन—“यथास्थिति”लाई चुनौती दिने र नेपालको कुरा नेपालीले भन्ने आत्मविश्वास। तर आत्मविश्वास मात्र पर्याप्त छैन; त्यसलाई कानुनी तयारी, पारदर्शी परियोजना व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सहमति र निरन्तर कूटनीतिक संलग्नतामा अनुवाद गर्नुपर्छ।
दिल्ली भ्रमण त्यस यात्राको एउटा कदम हो। यसलाई “भारततर्फ झुकाव” वा “चीनविरुद्धको चाल” का रूपमा होइन, बरु “नेपालको सर्तमा नेपालको छिमेकसँगको पुन:संलग्नता” का रूपमा हेर्नुपर्छ। सफलताको मापदण्ड यो हुनेछ: भ्रमणपछि काठमाडौंले दुवै छिमेकीलाई अझ स्पष्ट रूपमा “हो” र “होइन” भन्न सक्नेछ कि सक्दैन। त्यो सक्ने हो भने, यो भ्रमण नेपाली कूटनीतिको एउटा नयाँ अध्याय बन्नेछ। नसकेको खण्डमा, यो पनि अघिल्ला धेरै भ्रमणजस्तै “सन्तुलन”को एउटा फोटो अवसर मात्र रहनेछ।
परिचय: लेखक एक वरिष्ठ पत्रकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नीति विश्लेषक हुन्। उनी द वर्ल्ड एण्ड चाइना इन्स्टिच्युट (WCI) अन्तर्गतको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक, वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो तथा नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष हुन्। उनी एसिया रिभ्युका स्तम्भकार पनि हुन्। उनका अनुसन्धान क्षेत्र भूराजनीति, नेपालको वैदेशिक व्यापार नीति र बहुपक्षीय शासन संयन्त्र हुन्।





