कागजरहित व्यापारदेखि सीमापार भुक्तानीसम्म, एपेकको चारवर्षे डिजिटल सहकार्य ढाँचा

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहकार्य (एपेक) ले विद्युतीय हस्ताक्षरको पारस्परिक मान्यता, कागजरहित भन्सार प्रक्रिया र सुरक्षित सीमापार विद्युतीय भुक्तानी अघि बढाउन चारवर्षे सहकार्य ढाँचा अपनाएको छ। चीनको शेन्जेनमा सम्पन्न एपेकको ३३औँ आर्थिक नेताहरूको बैठकले अपनाएको सन २०२७–२०३० को ढाँचामा नीतिगत वातावरण, नीतिगत अनुभव आदानप्रदान र डिजिटल प्रविधिमार्फत व्यापार सहजीकरण गरी तीन आधारअन्तर्गत १२ वटा सहकार्य क्षेत्र तय गरिएका छन्।
ढाँचाले हस्ताक्षर विद्युतीय स्वरूपमा भएकै आधारमा त्यसको कानुनी मान्यता अस्वीकार नगर्न सदस्य अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ। विद्युतीय हस्ताक्षरलाई पारस्परिक मान्यता दिने र फरक प्रमाणीकरण प्रणालीबीच तालमेल बढाउने विषयमा स्वैच्छिक सहकार्य गर्न सकिनेछ। विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी घरेलु कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगका नमुना कानुन तथा सम्बन्धित महासन्धिका सिद्धान्तसँग मिलाउँदै लैजान पनि ढाँचाले प्रोत्साहित गरेको छ।
एपेक सदस्यहरूले विद्युतीय प्रसारणमा भन्सार महसुल नलगाउने स्थगन व्यवस्थालाई समर्थन गरेका छन्। केही सदस्यले यसलाई स्थायी बनाउने समझदारीका लागि गरिरहेको प्रयास पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ।
कागजरहित व्यापारका लागि व्यापार प्रशासनका फाराम विद्युतीय स्वरूपमा उपलब्ध गराउन र अनलाइन बुझाइएका फारामलाई कागजी फारामसरह कानुनी मान्यता दिन सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। विभिन्न ढुवानी माध्यममा विद्युतीय अभिलेखको प्रयोग र आदानप्रदानको सम्भावना खोज्ने तथा भन्सार जाँचपासको समय र खर्च घटाउन डिजिटल प्रविधि अपनाउने विषय पनि समेटिएका छन्।
ढाँचाले फरक प्रणालीबीच चल्ने विद्युतीय बिल र भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ। सीमापार भुक्तानीलाई छिटो र सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउने, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र भुक्तानी सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सीमापार तथ्यांक प्रवाह सहज बनाउँदा गोपनीयता र तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवामा अनावश्यक अवरोध घटाउने र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण बलियो बनाउने विषय पनि ढाँचामा छन्। लघु, साना र मझौला उद्यमलाई डिजिटल औजारमार्फत नयाँ बजारमा पुग्न सघाउने र डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेशका अवरोध पहिचान गर्ने विषयमा सदस्यहरूले अनुभव आदानप्रदान गर्नेछन्।
सहकार्य स्वैच्छिक, गैरबाध्यकारी र सर्वसम्मतिमा आधारित हुनेछ। कार्यान्वयन गर्दा सदस्य अर्थतन्त्रको क्षमता, नीतिगत प्राथमिकता र घरेलु तयारीलाई ध्यान दिइनेछ। एपेकको व्यापार तथा लगानी समितिले सम्बन्धित निकायसँग मिलेर ढाँचा कार्यान्वयन गर्ने, प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यसको विवरण समेट्ने जिम्मेवारी पाएको छ।





