५ मंसिर २०८३, शुक्रबार

बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई दिल्लीले कति महत्व दिएको छ?

मुना चन्द

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई नयाँ दिल्लीले उच्च कूटनीतिक महत्व दिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग तय भएको भेट र दुई प्रधानमन्त्रीबीचको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताले त्यसको संकेत गर्छन्। भ्रमणअघि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाडौँमा गरेको तयारी र व्यापार, ऊर्जा तथा सम्पर्क विस्तारबारे दुवै पक्षले अघि बढाएको छलफलले भ्रमणको आर्थिक महत्व पनि देखाउँछ। अब दिल्लीले दिएको राजनीतिक महत्व कति गहिरो छ भन्ने कुरा नेपालले वर्षौँदेखि उठाएका विषयमा भारत कुन निर्णय गर्न तयार हुन्छ भन्नेबाट थाहा हुनेछ।

दिल्लीको प्राथमिकता भ्रमण तालिकामा देखिन्छ

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नोभेम्बर २० मा सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार शाहले नोभेम्बर २२ र २३ मा भारतको राजकीय भ्रमण गर्नेछन्। उनी ३४ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नयाँ दिल्ली जानेछन्। सोमबार मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुनेछ। मोदीले नेपाली टोलीको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्नेछन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले शाहसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल–भारत व्यावसायिक मञ्चले दुवै देशका व्यवसायीलाई व्यापार, लगानी र साझेदारीबारे छलफल गर्ने अवसर दिनेछ। छोटो भ्रमणमा राजनीतिक नेतृत्व र निजी क्षेत्र दुवैसँग संवाद राखिएको कार्यक्रमले दिल्ली वार्ताको दायरा देखाउँछ।

भ्रमणको महत्व बुझ्न त्यसअघिको तयारी अझ उपयोगी छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नोभेम्बर ४ र ५ मा काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शाहसहित अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमन्त्रीसँग भेटेका थिए। त्यसपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा शाहको भ्रमणका सम्भावित उपलब्धिबारे छलफल भएको उल्लेख छ। भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाले पनि भ्रमणको तयारीका क्रममा शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट गरे। यसले शीर्ष तहको वार्ताअघि कुन विषयमा सहमति सम्भव छ भन्नेबारे दुवै सरकारले काम गरेको देखाउँछ। त्यसको प्रतिफल संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख हुने निर्णय र कार्यादेशबाट देखिनेछ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले केलाई महत्व दिए?

‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ले सेप्टेम्बरदेखि भ्रमणको तयारी पछ्याएको थियो। त्यसको प्रारम्भिक रिपोर्टिङमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको दिल्ली भेटघाट, विद्युत व्यापार र प्रसारण पूर्वाधारलाई महत्व दिइएको थियो। नोभेम्बर १८ को समाचारमा पत्रिकाले अयोध्या–जनकपुर साप्ताहिक रेल सेवा शुरु गर्ने सम्भावना उल्लेख गर्‍यो। ‘द टाइम्स अफ इन्डिया’ले बाढीपछिको पुनर्निर्माण, जलविद्युत लगानी र रोकिएका पूर्वाधार परियोजनालाई प्राथमिकता दियो। उसले लिपुलेकसम्बन्धी मतभेदलाई पनि भ्रमणको पृष्ठभूमिमा राखेको छ। यी समाचारले भारतमा भ्रमणप्रतिको चासो मुख्यतः आर्थिक सहकार्य र छिमेक नीतिसँग जोडिएको देखाउँछन्।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ले नोभेम्बर १९ मा व्यापार, लगानी, पारवहन, ऊर्जा, डिजिटल सम्पर्क र स्वास्थ्य समेट्ने साझा दृष्टिपत्र भारतले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। नेपालले पुनर्निर्माण र विकास परियोजनाका लागि दुई अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक प्याकेज प्रस्ताव गरेको पनि पत्रिकाले श्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। ‘द काठमाडौँ पोस्ट’ले साझा दृष्टिपत्रको मस्यौदामा दुवै पक्षले काम गरिरहेको जनाएको छ। भ्रमणअघि यी प्रस्तावको अन्तिम स्वरूप सार्वजनिक भएको छैन। आर्थिक प्याकेजमा सहमति भए त्यसको मूल्य रकमसँगै अनुदान र ऋणको अनुपात, वित्तीय सर्त र परियोजना छनोटबाट निर्धारण हुनेछ।

नेपालले खोजेको आर्थिक परिणाम

नेपालले महेन्द्रनगर र भैरहवातर्फबाट थप हवाई प्रवेशमार्गको माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ। ‘द काठमाडौँ पोस्ट’का अनुसार यस विषयमा भ्रमणका क्रममा प्रगति हुन सक्छ। त्यस्तो प्रगतिको व्यावहारिक अर्थ कुन मार्ग खुल्छ, कुन प्राविधिक सर्त लागू हुन्छ र वायुसेवाले कहिलेदेखि प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने हो। व्यापारमा पनि मापनको आधार स्पष्ट छ। नेपाली चियाको परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरणमा लाग्ने समय घट्छ कि घट्दैन? जुटका उत्पादनमाथिको शुल्क समीक्षा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन? विद्युत व्यापारमा बजार पहुँचसँगै प्रसारण क्षमता र आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रिया टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन? नेपालले उठाउने यस्ता विषयमा ठोस निर्णय भए व्यावसायिक मञ्चमा भएका छलफललाई पनि अगाडि बढाउने आधार मिल्छ।

रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि भारतले उपलब्ध गराएको मानवीय र प्राविधिक सहयोगको नेपालले मिस्रीको भ्रमणका क्रममा सराहना गरेको थियो। पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोगमा सहमति भए त्यसको परिणाम प्रभावित बस्तीले पाउने सेवाबाट देखिनुपर्छ। कुन सडक, पुल वा सार्वजनिक पूर्वाधार बनाउने, त्यसको लागत कसले व्यहोर्ने र काम कहिले सक्ने भन्ने विवरण सार्वजनिक भए सहयोगको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। पुनर्निर्माणमा काठमाडौँको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ। प्रभावित समुदायको आवश्यकता पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार परियोजना छनोट गर्ने काम नेपालले गर्नुपर्छ।

सीमा प्रश्नमा अर्को वार्ता कहिले?

मिस्रीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिले सीमा व्यवस्थापनलाई सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ। सीमापार आवागमन, सीमास्तम्भको मर्मत र सीमाक्षेत्रका निकायबीचको समन्वय विद्यमान संयन्त्रबाट अघि बढाउन सकिने काम हुन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको प्रश्न भूभागमाथिको दाबी र सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित छ। गत मेमा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपालले भारत र चीनलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो अडान अवगत गराएको थियो। भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै उक्त मार्ग लामो समयदेखि तीर्थयात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

सार्वजनिक भ्रमण तालिकाले सीमा विवादमाथि पृथक वार्ता तोकेको छैन। दुईदिने भ्रमणबाटै विवाद टुङ्गिने अपेक्षाको आधार पनि देखिँदैन। तर शीर्ष नेतृत्वले संवाद अघि बढाउने जिम्मेवारी दिन सक्छ। कुन तहमा वार्ता गर्ने, ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेख कसरी अध्ययन गर्ने र अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेमा समझदारी भए प्रक्रिया अघि बढ्छ। दुवै पक्षले आआफ्नो अडान राख्दै प्रमाणमाथि नियमित छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था नै यस चरणको सम्भव र अर्थपूर्ण उपलब्धि हो।

शाहको भ्रमणलाई दिल्लीले कति महत्व दिएको छ भन्ने प्रारम्भिक उत्तर स्वागतको तह र वार्ताअघिको तयारीले दिएका छन्। निर्णायक उत्तर भने भ्रमणपछि आउनेछ। थप हवाई प्रवेशमार्गबारे प्राविधिक निर्णय, नेपाली निर्यातको अवरोध हटाउने समयबद्ध प्रक्रिया, विद्युत व्यापार र पारवहनमा जिम्मेवारीसहितको कार्यादेश तथा सीमा संवादको अर्को मिति सार्वजनिक भए भ्रमणको प्रभाव मापन गर्न सकिनेछ। दिल्लीले दिएको राजनीतिक महत्वलाई त्यस्ता निर्णयमा बदल्न सक्नु शाहको कूटनीतिक उपलब्धि हुनेछ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button