सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर देखिएपछि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको नेपालले सूचिबाट बाहिरिने तयारी गर्दै

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर प्रदर्शनपछि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको नेपालले त्यसबाट बाहिरिन तयारी सुरु गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले गत फागुन ९ गते नेपाललाई निगरानी सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा राखेको थियो ।

तयारीस्वरूप मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जिम्मेवार निकाय र उनीहरूले सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको समयसीमासहित कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न कार्ययोजना अनुसार काम गरेर उक्त सूचीमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न कानुनको कमी नभएको बताउनुभयो । उहाँले दृढ इच्छा शक्तिसहित काम गरे यस्तो निगरानी सूचीबाट बाहिर ल्याउने सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन, अन्तरनिकाय समन्वय, नियमन तथा सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन, कसुरजन्य सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको बताउँदै कानुनमा भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिइयो। मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कायमुकायम गभर्नर नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले कार्ययोजना अनुसार सुरुदेखि नै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।