देश पुनः उपनिवेशिक जालमा फस्ने खतरा: त्रिमूल नेपाल
काठमाडौं – त्रिमूल नेपाल, केन्द्रीय समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिदृश्यप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा नेपालको इतिहास, विशेष गरी २००७ सालदेखि हालसम्मको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दै देश पुनः उपनिवेशिक शक्तिको जालमा फस्ने खतरा औंल्याइएको छ।
विज्ञप्तिका अनुसार, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिएको बहुदलीय प्रणाली, १२ बुँदे दिल्ली सहमति, शान्ति सम्झौता, संविधानसभा प्रक्रिया तथा हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था सबै नेपाललाई झनै अस्वाभाविक रूपमा विदेशी प्रभावमा लैजाने योजनाको हिस्सा भएको ठहर गरिएको छ।
त्रिमूल नेपालका प्रवक्ता मदन चुढालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाललाई युरोप–अमेरिकन शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभुत्वमा पु-याउने प्रयत्न निरन्तर जारी छ। विदेशी संस्थाहरू धर्म, सम्प्रदाय, जातीयता र समुदायका नाममा समाज विखण्डन गर्ने षड्यन्त्रमा छन्।”
२०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात भारतद्वारा प्रस्तावित नेपाल–भारत विद्युत आदानप्रदान योजना, धर्मान्तरण, जातीय विभाजन तथा धार्मिक संस्थाहरूको भूमिकालाई विश्लेषण गर्दै विज्ञप्तिमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ। यस्ता योजनाहरूले नेपालको स्वाधीनता र सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल असर पारिरहेको त्रिमूल नेपालको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालमा विदेशी शक्तिहरूले ‘नव-उपनिवेशवाद’, ‘बजारवाद’, ‘भू-मण्डलीकरण’ जस्ता नाममा हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता, धर्म, संस्कृति र सम्प्रभुतामा हस्तक्षेप गर्दैछन्। विदेशबाट संचालित संघसंस्था तथा एनजिओहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रभावमा पारेर समाज परिवर्तनको नाममा विदेशी एजेन्डा कार्यान्वयन गराउँदैछन्।”
त्रिमूल नेपालले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध नेपाली जनतालाई सजग रहन आग्रह गर्दै, स्वाभिमानी, समृद्ध र स्वतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रियताको जगमा आधारित संगठन निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको मार्गमा अग्रसर हुन आह्वान गरिएको छ।
