नेपालमा अर्को वर्षबाट अनुदान झन् घट्ने, एमसीसी रोकिए सरकारलाई भार बढ्ने

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा लगातार वैदेशिक अनुदान घटिरहेको छ। नेपालमा विदेशी दातामार्फत औसत वार्षिक ५० अर्ब बढी अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता आउने गरेको छ। तर त्यसको आधा रकम पनि भित्रिँदैन।

पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गर्छ। पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक विश्लेषणले वार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ४१.५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको अनुदान प्रतिबद्धता आएको थियो। तर नेपालमा २१ अर्ब २९ करोड मात्रै प्राप्त भयो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ प्रतिबद्धता आएकामा १८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै अनुदान प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ। जब कि अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। प्रतिबद्धता बढे पनि बजेटरी सहायताकै रुपमा अब बढ्ने सम्भावना कम रहेको योजना अयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो।

नेपालखबर अनलाइनका अनुसार सन् २०२६ बाट नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै छ। कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नगरे पनि अर्को वर्ष नेपालको स्तरोन्नति हुनेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि राम्रो बने पनि केही सुविधा कटौती हुँदा अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान अमेरिकासँगको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’अन्तर्गतको सहायता हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन सुरु भएको यो अनुदान सहायताबारे पछिल्ला केही दिनयता अन्योल बढिरहेको छ।

डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डज)ले कर्पोरेसन बन्द गर्ने निर्णय गरेको केही सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। हुन त नेपालसहित अहिले सहायता कार्यान्वयन भइरहेका चार देशले छुट पाउने उल्लेख गरे पनि सरकारी अधिकारी भने अलमलमा परिरहेका छन्।

५५० मिलियन डलरको यो सहायता रोकिए आयोजनालाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी अलमलमा छन्।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आएपछि खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। यहीअन्तर्गत अर्बपति इलोन मस्कको नेतृत्वमा डज खडा गरिएको थियो।

डजले एमसीसी परियोजना खारेज गर्दै कर्मचारीलाई प्रशासनिक विदामा बस्न भनिसकेकाले पनि नेपालमा अन्योल बढेको हो। यद्यपि एमसीसी परियोजना खारेज भए पनि नेपालसहित ४ वटा देशमा सहायता कार्यक्रम तत्काल बन्द नगर्ने संकेत मिलेको अमेरिकी मिडियाहरुले उल्लेख गरेकाले राहत त मिलेको छ तर बन्द भएमा भने नेपाललाई बजेटमा दबाब हुनेछ।

मंगोलियामा फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट, सेनेगल र नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र आइभरी कोस्टमा विद्यालय निर्माणसम्बन्धी केही सक्रिय परियोजनाहरू एमसीसीले कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा एमसीसी परियोजना बन्द नहुने उल्लेख गरे पनि सरकारी निकायले कुनै जानकारी पाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले अमेरिका वा एमसीसी दुवैबाट यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो।