कतै देशलाई सिक्किमिकरणको बाटो लगिदै त छैन ?

मिति २०८२- असार १७ गते

– बिज्ञप्ति –

कतै देशलाई सिक्किमिकरणको बाटो लगिदै त छैन ? देश र जनताप्रति गरिएको यस्ता घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रतिको अपमानको हामी घोर बिरोध गर्दछौं ।

पारित भएको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ को क र ख बुँदामा सचिव र सहसचिव सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न रोक्ने प्रावधानलाई एउटा ‘बाहेक’ शब्द थपेर चलखेल गरेको पाइयो ।

समितिले पारित गरेको दफा ८२ मा प्रष्टै लेखिएको देखिएको छ कि, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । ’ तर, पारित भएको यसै दफाको ५ (क) मा लेखिएको रहेछ भने त्यसैमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति “बाहेक”को पदमा नियुक्ति लिन’ भनिएको रहेछ । अर्थात यस्को अर्थ लाग्छ ‘बाहेक’ शब्द थपेर संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति र नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति लिन पाइन्छ भन्ने हो ।

त्यसैले यो घटनाबाट सार्भभौम संसद, कानुन बनाउने सांसद कतिसम्म निरीह हुने रहेछन् र विधेयक बनाउने समिति स्वयं र सिङ्गो संसदलाई समेत देशको कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्वार्थका लागि कतिसम्म गर्न सक्ने रहेछन् भन्नेमा यो एउटा स्पष्ट उदाहरण समेत हो ।
यो विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले पारित गरेको विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द नरहेको समेत बताईसक्नु भएको सन्दर्भमा अझ गम्भीर शंका यहाँ गम्भीर घात त सुशासन समिति (मिनिसंसद)लाई समेत भएको देखिन्छ । त्यसैले यो घटनालाई सामान्य रुपमा लिन र हेर्न सकिने अवस्था रहेन । अर्कोतर्फ सार्वभौम संसदमा गरिएको यो नियोजित कार्य अर्को हिसाबले भन्ने हो भने सार्भभौम संसदमाथि कर्मचारीले धावा बोलेको अवस्था हो । यो निक्कै गम्भीर बिषय देखियो ।

त्यसैले निजामति सेवा विधेयकमा गरिएका अनधिकृत परिवर्तन एक सामान्य घटना मात्र मान्न सकिएन । यो अनिधिकृत कार्य हाम्रो देश र संसदको अपमान हो । यो घटनाले संसदको कार्यप्रणाली र विधायिका प्रतिको जनविश्वासलाई पुन धोका दिएको छ ।
यस्ता गैरजिम्मेवार अनधिकृत कार्यको विषयमा संसदमा थप छलफल होस् र विधेयकलाई पुन सबै प्रक्रियाहरू सही ढंगले र पारदर्शी रुपमा सम्पन्न गरियोस् । र अबबाट यस्ता कार्य नहुने प्रतिबद्धता समेत आओस् ।
हाम्रो पार्टी नेपाल ‘कुलिङ पिरियडको पक्षमा रहेकोले, यस्ता घुसपैठयुक्त कार्य मार्फत अगाडी बढाईएको विधेयक उत्पादक प्रक्रियामा सम्लग्न र जोडिएका सबै व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त छानबिनको दायरामा ल्याई हदैसम्मको कारवाही गरियोस् र परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन माग गर्दछौं ।

अन्त्यमा गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित स्मरण रहोस्,

तत्कालीन समयको सिक्किम सन्दर्भ :
तत्कालीन सिक्किम नेताहरूको सहमतिमा सन् १९७५ अप्रिल १० मा जनमत संग्रह (referendum) गराइयो र यस जनमत संग्रहमा लगभग ९७% जनताले सिक्किम भारतमा विलय गर्दा हुने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

अहिलेको यो घट्नामाथीको हाम्रो आशंका:
देश र जनताप्रति यसैगरी छलछाम गरि गम्भीर धोका दिने प्रकृतिको यस्ता कार्य दोहोरिएमा या नजिर बसालिरहेमा देश सिक्किम जस्तै भइसकेपछी सच्चाउने समय समेत घर्किसकेपछिको अवस्थालाई यो घटनालाई अहिलेबाटै तुलना गरेर हेर्न सबै देशभक्त नेपाली नागरिहरुमा ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।

गोविन्द बोहरा “ब्रह्माण्ड”
संयोजक
– हाम्रो पार्टी नेपाल –
जनसम्पर्क कार्यलय काठमाडौं ३
9860363646- 9808211898