विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि

विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ। सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गरेपछि पोहोरको तुलनामा करिब १० अर्ब रूपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता बढेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिना (जेठसम्म) ६० अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार स्वचालित मार्गबाट तीन अर्ब ८६ करोड र स्वीकृति मार्गबाट ५६ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको नागरिकन्यूज डटकमले जनाएको छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा करिब ५० अर्ब प्रतिवद्धता आएको थियो। गत आव २०८०/८१ को जेठसम्म स्वचालित मार्गबाट पाँच अर्ब ६४ करोड र स्वीकृति मार्गबाट ४४ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।

सात सय १७ वटा लगानीसम्बन्धी प्रस्तावमा लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा तीन सय ७० प्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट आएका छन्। सूचना प्रविधितर्फ तीन सय १३ उद्योग, पर्यटन उद्योगतर्फ दुई सय ६६ उद्योग, सेवा क्षेत्रतर्फ ७६, उत्पादनतर्फ ४८ र कृषितर्फ ११ उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ।

सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायतका क्षेत्रमा स्वीकृति लिने गरेका छन्। विदेशीले सानादेखि ठूला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिन्छन्।

नेपालमा पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत आउँछ।

सरकारले विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

प्रक्रियागत अल्झनसँगै जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ बिजनेस रिपोर्टका सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो र दोहोरो करमा सुधार गरे अझै लगानी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन्। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। उपलब्ध स्थानीय स्रोतसिपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सिपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना विभागले बनाएको छ।

आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी लक्ष्यले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले पछिल्लो समय लगानीमैत्री ऐन ल्याएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न कानुन संशोधनको माग गर्दै आएका थिए।