नेपालमा ठूला दल मिलेर सरकार बनेको एक वर्ष पूरा, तुलनात्मक आशाजनक

प्रमुख दुई दलको समझदारीमा सत्ता सहयात्रा सुरु भएको एक वर्ष पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको हो।

कांग्रेस र एमालेबिच २०८१ असार १७ गते भएको सहमति अनुसार राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनसहितको मुद्दामा सहकार्यको आरम्भ भयो । सोही सहमतिका आधारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलको समर्थनमा २०८१ असार ३० गते अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। राजनीतिक विश्लेषक एवं राजनीतिज्ञहरूले सरकार एक वर्ष चल्नुलाई नै सफलता मान्नुपर्ने परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले स्थायित्व, समृद्धि र समुन्नतिका सन्दर्भमा केही आधारभूत प्रश्नको सम्बोधन गरेर मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गरेको बताउनुभएको छ ।

राजनीतिज्ञ एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरू र व्यवस्थाविरोधीका लागि वर्तमान सरकारको स्थायित्व अरुचिकर रहेको बताउनुभयो।
उहाँले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक रूपान्तरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काम अझै सशक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री केपी ओलीपछि शेरबहादुर देउवा आउनुहोला । यो समीकरण २०८४ सम्म जान्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि यो भएमा केही स्थिरता भएको मान्न सकिन्छ तर स्थिरता मात्रै भएर हुँदैन । परिणाम पनि दिनु पर्छ । आफूले सहमति गर्दाका बुँदा पनि सम्झनु पर्छ । बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु पर्छ ।” पूर्वराजदूत आचार्यले संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा, संविधान संशोधन र सुधारबारे काम अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वराजदूत एवं प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण र नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले सरकारको सक्रियता अझै प्रबल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्राध्यापक कर्णले दुई ठुला दलबिचको सत्ता सहकार्यलाई नागरिक पङ्क्तिले आशातीत भएर हेरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रा. कर्णले परराष्ट्रका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण काम भएको र यो आशालाग्दो विषय भएको बताउँदै अब सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार बहुमतमै रहे पनि साना दल ‘आजै छोड्ने, भोलि नै छोड्ने’ भनिरहनु सोचनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति केही अध्यादेश ल्याउनमा सक्रिय भए जस्तै राष्ट्रका अरू विद्यमान सवाल समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार सहमहामन्त्री उपाध्यायले सरकार गठनको एक वर्षमा आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि केही कानुन निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रका सामु विद्यमान समस्याको निराकरणका लागि अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्र सुधार र विकास निर्माणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रयासको थालनी गरेको छ । यी काम अझै प्रभावकारी बनाउने, संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउने, जनअपेक्षा पूरा गरेर नागरिकको वास्तविक स्थिरताको सन्देश दिनु पर्छ ।”