मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले गरेका १४ निर्णय

काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ५ / जुलाई २०, २०२५
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वामकुमार अधिकारीको अध्यक्षतामा आज बसेको सचिव बैठकले सुशासन, विपद् व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी १४ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकका प्रमुख निर्णयहरू यसप्रकार छन्:

१. एकीकृत क्याबिनेट सफ्टवेयरको प्रयोग
– मन्त्रिपरिषद र समितिका कार्यहरू “एकीकृत क्याबिनेट सफ्टवेयर” मार्फत सम्पादन गर्ने व्यवस्था लागू गरिने।

२. सरकारी सवारी साधनको अनुगमन
– सबै निकायले प्रयोगमा रहेका सवारी साधनहरूको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तुरुन्त पठाउने।
– मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएका सवारी तत्काल फिर्ता गर्ने, सबै विवरण PAMS प्रणालीमा अपलोड गर्ने।

३. विपद् व्यवस्थापनका निर्णय
– मनसूनजन्य विपद् (बाढी, पहिरो):
– गृह मन्त्रालय र विपद् प्राधिकरणको समन्वयमा खोज/उद्धार कार्य गर्ने।
– लाइफलाइन सडकका अवरोध हटाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जिम्मेवार।
– कर्मचारी उपस्थिति:
– मनसून याममा कर्मचारीहरू बिदा नलिई कार्यस्थलमै उपस्थित रहने।
– डेङ्गी रोकथाम:
– श्रावणदेखि आश्विनसम्म हरेक शुक्रवार सरसफाई र प्रचार अभियान चलाउने।
– सर्पदंश नियन्त्रण:
– स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्पदंशबाट मृत्यू घटाउन चेतना तथा उपचार व्यवस्था कायम गर्ने।
– मधेस सुख्खा:
– खानेपानी र सिंचाइको संकट समाधान गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिई त्वरित कार्ययोजना बनाउने।

४. कार्यसम्पादन सम्झौता
– आ.व. २०८१/८२ को प्रगति विवरण साउन ७ भित्र, र २०८२/८३ को सम्झौता साउन २५ भित्र पूरा गर्ने।

५. नागरिक सेवा सुधार
– सेवा प्रवाह कानुनले तोकेको समयभित्रै गर्ने।
– मन्त्रालयका सचिवले विभागीय सेवाको मासिक अनुगमन गर्ने।

६. विधेयक तयारी
– चालु आ.व.मा १२० विधेयक तयार गर्न कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्य सुरु गर्ने।

७. सूचना प्रविधि व्यवस्थापन
– सरकारी सफ्टवेयरको सञ्चालन आन्तरिक जनशक्तिबाटै गर्ने।
– सूचना सुरक्षा दिशानिर्देश १ महिनाभित्र लागू गर्ने।
– नयाँ सफ्टवेयर निर्माणमा प्रविधिक कर्मचारी संलग्न गर्ने।

८. अन्य निर्णयहरू
– सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणका उपाय कार्यसम्पादन सम्झौतामा समावेश गर्ने।
– एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गृह मन्त्रालयले गर्ने।
– सबै मन्त्रालयले आ.व. २०८१/८२ का निर्णयहरूको कार्यान्वयन विवरण साउन १५ भित्र पेश गर्ने।
– मासिक कार्यप्रगति आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने।
– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सेवा प्रवाह, सवारी साधन दुरुपयोग र खरिद उपकरणको अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने।

यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा कडाई गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। सुशासन र विकासको गतिलाई अभिबृद्धि गर्न यो बैठकले ठोस कदम चाल्ने संकेत गरेको छ।