नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने पुरुष ५८ र महिला ३६ प्रतिशत

नेपालमा डिजिटल कारोबार बढिरहँदा यसमा लैंगिक असमानता कायमै रहेको पाइएको छ । विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल फिन्डेक्स २०२५’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ५८ प्रतिशत पुरुषले डिजिटल भुक्तानी विधि प्रयोग गर्ने गरेकामा महिला प्रयोगकर्ताको संख्या ३६ प्रतिशत मात्रै छ ।यसमा समग्र दक्षिण एसियाको औसत लैंगिक अन्तर १५ प्रतिशत रहेकामा नेपालमा भने डिजिटल भुक्तानी सेवा लिने महिला र पुरुषबीच २२ प्रतिशतको अन्तर देखिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय समावेशिताका दृष्टिले हेर्दा नेपाल, भारत र श्रीलंकामा बैंकिङ संस्थाका खाताको स्वामित्वमा उल्लेखनीय लैंगिक अन्तर भने छैन । यसको अर्थ, बैंक खाता वा मोबाइल मनी खातामा महिला र पुरुषको पहुँच लगभग बराबर छ । तर खाताको पहुँच भए पनि त्यसलाई डिजिटल रूपमा प्रयोग गर्ने मामिलामा चाहिँ नेपालमा अन्तर देखिएको हो ।

नेपालमा डिजिटल कारोबारको पूर्ण लाभ सबै समुदायले बराबर रूपमा लिन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा डिजिटल वित्तीय क्षेत्रमा लैंगिक असमानताको विषय समावेश भइरहँदा फरक क्षमता भएका व्यक्ति पनि ‘डिजिटल डिभाइड’ को मारमा पर्ने गरेको आवाज उठ्ने गरेका छन् ।

इन्टरनेटमा पहुँच बनाउन र डिजिटल कारोबारका लागि आवश्यक मोबाइल फोन र सिमकार्डको स्वामित्वमा व्याप्त लैंगिक असमानताका कारण यस्तो अन्तर देखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । कोमोरोस, कंगो, मोरक्को र तान्जानियालगायत अफ्रिकी देशसँगै जोर्डन र नेपालमा पनि आफ्नै नाममा सिमकार्ड नहुने दूरसञ्चार ग्राहकको संख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालमा लगभग ९० प्रतिशत पुरुष र ८० प्रतिशत महिलासँग मात्रै मोबाइल फोन हुने गरेको पाइएको छ ।

सिमकार्ड आफ्नो नाममा नहुँदा मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल मनी र अन्य डिजिटल वित्तीय सेवा उपयोग गर्न कठिनाइ हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रयोगकर्ताहरू डिजिटल ठगीको जोखिममा समेत पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । सिमकार्ड आफ्नो नाममा नहुनुका मुख्य कारणमध्ये फोन खरिद गर्ने आर्थिक क्षमता नहुनु, दर्ता प्रक्रिया जटिल हुनु, आवश्यक परिचय पत्रको अभाव वा परिवारका सदस्यबाट फोन तथा सिमकार्ड प्राप्त गर्नुलगायत छन् । विशेषगरी महिला र ग्रामीण बासिन्दाहरूमा यो प्रवृत्ति बढी देखिएको अध्ययनले जनाएको छ ।

नेपालमा मोबाइल फोन बोक्ने महिलामध्ये करिब ४० प्रतिशतले ल्याटिन अक्षरमा लेखिएका टेक्स्ट म्यासेज पढ्न वा बुझ्न सक्दैनन् । पुरुषहरूमा यो अनुपात करिब २० प्रतिशत देखिएको छ । यसको विपरीत करिब ६० प्रतिशत महिलाले यस्ता सन्देश पढ्न र बुझ्न सक्छन्, जब कि पुरुषमा यो अनुपात करिब ८० प्रतिशत छ ।

‘मोबाइल फोनमा महिलाहरूको पहुँच र स्वामित्व बढेमा त्यसले बैंक खातामा विद्यमान लैंगिक अन्तर कम गर्दै लैजान्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यद्यपि निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा पुरुषको तुलनामा महिलासँग मोबाइल फोन हुने सम्भावना ९ प्रतिशतले कम छ ।’

यसको अर्थ सयमा ९१ जना महिलासँग मात्रै फोन हुन्छ । जब कि सय पुरुषमध्ये सबैसँग फोन हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीमा देखिएका यस्ता लैंगिक असमानता सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनले जोड दिएको छ ।

नेपालजस्ता देशका लागि डिजिटल तथा वित्तीय समावेशिता बढाउन र असमानतालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । मोबाइल फोनको पहुँच बढाउने, सिमकार्ड दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, डिजिटल साक्षरता बढाउने र उपभोक्ता संरक्षणमा सुधार ल्याउनेजस्ता उपायले महिलाहरूलाई डिजिटल वित्तीय सेवाको पूर्ण लाभ लिन मद्दत गर्ने सुझाइएको छ । यी पहलले महिलाहरूको फाइनान्सियल हेल्थ र आत्मविश्वास बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनिएको छ ।

‘महिलाहरूले पैसा निकाल्न वा लेनदेन गर्न परिवारका सदस्यहरूप्रति निर्भर हुनुपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम ब्यालेन्स र सेवा शुल्क कम हुने मोबाइल मनी एकाउन्टजस्ता पहुँचयोग्य र सस्तो खाताहरू खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महिलालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बलियो र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार, विश्वासिलो कनेक्टिभिटी र इन्टरअपरेबल भुक्तानी प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघारौं महिनामा मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या ५ करोड ७७ लाख ७ हजार ८४३ पुगेको छ भने कारोबार रकम ४ अर्ब ६६ करोड ७० लाखले घटेर ४ खर्ब ५२ अर्ब २८ करोड ७० लाख छ । मोबाइल वालेटमार्फत जेठसम्म ४२ अर्ब ८८ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ७८ लाख २२ हजार ९२१ वटा कारोबार भएका थिए । क्यूआरमा आधारित भुक्तानी रकम ९३ अर्ब ४७ करोड ५ लाख थियो ।

CGTN