भारत–चीन सम्बन्ध, भूराजनीति, र अर्थतन्त्र

# अविनाश शर्मा

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा भारत र चीनजस्ता दुई शक्तिशाली मुलुकहरूको सम्बन्ध पुनः सन्तुलनतर्फ गइरहेको देखिन्छ। खासगरी पाकिस्तानका फिल्ड मार्शल मुनिरलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिनरमा निम्त्याएको प्रसंगपछि चीनमा सम्पन्न शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) को सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको सहभागिता र त्यस क्रममा राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग लाममा उभिएर कुराकानी गर्न पाउनु, यी घटनाहरूले भारत-चीन सम्बन्धको नयाँ पृष्ठ पल्टिएको सन्देश दिन्छ।

यसैबीच लद्दाख क्षेत्रमा, समुद्र सतहबाट १७,००० फिट उचाइमा, चिनियाँ सेनाले बनाइरहेको हवाई मैदान र त्यसपछि भारतीय सेनालाई आमन्त्रण गरेर भोज खुवाएको घटनाले पनि दुई मुलुकबीचको तनाव कम हुँदै गएको संकेत गर्दछ। केही वर्ष अगाडि डोक्लाम क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच भएको घातक मुठभेटपछि उत्पन्न अविश्वासको वातावरण विस्तारै पग्लिंदै गएको आभास अहिले देखा परेको छ।

भारतको आर्थिक प्रगति र चिनियाँ प्रभाव

भारतको अर्थतन्त्र हाल ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पार गरिसकेको छ। यो उपलब्धिलाई भारत सरकार तथा विश्वका थुप्रै विश्लेषकहरूले ‘उज्ज्वल भविष्यको संकेत’ मानेका छन्। विश्व बैंक, IMF, र गोल्डम्यान स्याच्सजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूले भारतको आगामी दशकलाई “भारतको दशक” भन्दै उल्लेख गरेका छन्। तथापि, यथार्थमा भारतको उद्योग, व्यापार र कृषि क्षेत्र अझै पनि चिनियाँ आपूर्तिमा धेरै निर्भर रहेको तथ्य लुकाउन सकिन्न।

चीनबाट आयात हुने मलखाद, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, उपकरणहरू, तथा अत्यावश्यक र दुर्लभ तत्वहरू (Rare Earth Materials) भारतको लागि अत्यावश्यक बनिसकेका छन्। विशेषगरी रेयर अर्थ भन्नाले चीनले विभिन्न धातुहरू मिसाएर बनाउने विशेष किसिमका धातुहरू हुन्, जुन आधुनिक हातहतियार, लडाकु विमान, र हवाईजहाज निर्माणमा प्रयोग हुन्छन्। यिनको अनुपस्थितिमा भारतको रक्षा उत्पादन र प्रविधि विकासमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

यही कारण हो, भारत र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन अझै पनि विशाल छ। सन् २०२४ मा भारतको व्यापार घाटा चीनसँग १०० अर्ब डलर पुगेको थियो, जुन भारतको निर्यात क्षमताको तुलनामा चिन्ताजनक मानिन्छ।

राजनीतिक समिकरण र कूटनीतिक चालहरू

पाकिस्तानका सेनापति मुनिरको अमेरिका भ्रमण र त्यहाँ राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको भव्य डिनर भेटपछि दक्षिण एसियाली भू-राजनीति पुनः तरंगित भएको हो। यस सन्दर्भमा भारतले अमेरिका र चीन दुवैसँग सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। विदेश मन्त्री एस जयशंकरको चीन भ्रमणको समय र घटनाक्रमले भारतले चीनसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ।

विशेषगरी चीन र भारतबीच शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) मार्फत भइरहेको सहयोग, र एसियाली भूभागको सुरक्षामा साझा चासोका विषयहरू उठ्न थालेपछि भारत–चीनबीचको सहकार्य सम्भावित देखिन्छ। चीनले भारतलाई रणनीतिक रूपमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी त ठान्दैन, तर दक्षिण एशियामा उसको प्रभुत्वलाई स्वीकार गराउन भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छ।

पर्यटन विकासको साझा पहल

एक उल्लेखनीय विषय भनेको डोक्लाम जस्तो विवादास्पद क्षेत्रमा समेत पर्यटन प्रवर्ध्दनको प्रस्ताव हो। तीन वर्षअघि डोक्लाम क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच तनाव चुलिएको थियो, तर अहिले भारत स्वयंले उक्त स्थानमा भारत–चीन मिलेर पर्यटन विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस्तो प्रस्तावले सम्बन्ध सुधारको संकेत दिन्छ र आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय सम्पर्क बढाउने सम्भावनाको ढोका खोल्दछ।

यससँगै नेपाल, भारत र चीन मिलेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने अवधारणा पनि उठेको छ। त्रिदेशीय सहकार्यका माध्यमबाट हिमाली पर्यटन, अध्यात्मिक यात्रा, र सांस्कृतिक सम्पर्क विस्तार हुनसक्ने आशा गरिएको छ। तर यस्ता प्रस्तावहरू व्यवहारमा उतार्नका लागि राजनीतिक स्थायित्व र आपसी विश्वास अत्यावश्यक शर्त हुन्।

भारतको आत्मनिर्भरता अभियानको चुनौती

भारतले ‘Make in India’ र ‘Atmanirbhar Bharat’ (आत्मनिर्भर भारत) अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइरहेको दाबी गरेको छ। तर व्यावहारिक रुपमा हेर्दा अधिकांश भारतीय उत्पादनहरूमा चीनबाट आउने पाटपुर्जा (components) आवश्यक पर्छन्। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, औषधिजन्य कच्चापदार्थदेखि लिएर घरेलु ग्यास सिलिण्डर बनाउने सामानसमेत चीनबाट नै आउने गरेका छन्।

यस्तो परनिर्भरता कम गर्न भारतले जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका लगायतका देशहरूसँग प्रविधि स्थानान्तरण र आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरणको प्रयास गरिरहेको छ। तर सस्तो मूल्य, उच्च परिमाण र तीव्र आपूर्ति क्षमताका कारण चीनसँगको सम्पर्क तोड्न हालको अवस्थामा भारतलाई सजिलो छैन।

निष्कर्ष

भारत र चीनबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा उतारचढावले भरिएको छ। सैन्य मुठभेट, सिमाना विवाद, व्यापार असन्तुलन, कूटनीतिक द्वन्द्व– यी सबै विषयले भारत–चीन सम्बन्धमा जटिलता थपेको हो। तर पछिल्ला घटनाहरूले देखाउँछन् कि दुवै मुलुकले अब संवाद र सहयोगको बाटो अँगाल्न थालेका छन्।

चीन र भारतजस्ता दुई ठूला राष्ट्रबीच सन्तुलन र सहकार्य भएमा एसिया मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वमा सकारात्मक असर पर्नसक्छ। लद्दाखको भोज, डोक्लामको पर्यटन प्रस्ताव, SCO सम्मेलनमा भएको शिष्टाचार, यी सबै संकेतहरू एक नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन्।

यद्यपि यथार्थ यति सजिलो छैन। भारतलाई आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि चीनमाथिको निर्भरता घटाउनु पर्नेछ। उता चीनले भारतलाई सस्तो बजारको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी चुनौतीबीच भारत–चीन सम्बन्ध पुनः सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको सन्तुलनमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने संकेतहरू, अहिलेका घटनाक्रमबाट देखिएको छ।

समयले मात्र देखाउनेछ, यो सन्तुलन दीर्घकालीन मैत्रीमा बदलिन्छ कि फेरि एक पटक संघर्षमा परिणत हुन्छ।