अवसर गुमाएर परनिर्भरता रोजिएको एक ऐतिहासिक गल्ती
# लक्की चन्द
नेपाल जलश्रोतको अपार सम्भावना बोकेको देश हो। यहाँका पहाडी तथा हिमाली नदीहरू, विशेषगरी कोशी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता नदी प्रणाली, विद्युत उत्पादनका लागि निकै उपयुक्त मानिन्छन्। तर विडम्बना, यस्ता अमूल्य स्रोतहरूलाई सही समयमा सही तरिकाले उपयोग गर्न नजान्ने राजनीतिक नेतृत्व, नीतिगत अस्थिरता, र बाह्य दबाबका कारण नेपालले आफ्नो ऊर्जा सम्भावनालाई सधैं गुमाउँदै आएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदको बैठकमा जलश्रोत मन्त्रीले अरुण तेस्रो आयोजना अघि वढाउने प्रस्ताव राखे, जसको लक्ष्य थियो २०० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने। यो आयोजनाले नेपालको उर्जामा ठूलो आत्मनिर्भरता ल्याउने सम्भावना बोकेको थियो। तर अर्थमन्त्री भरतबहादुर प्रधान जो दरबारका वडाकाजी पुष्पराज राजभण्डारीका ज्वाइँ थिएले उक्त योजनामाथि प्रश्न उठाए, “२०० मेघावाट बत्ती हामीलाई किन चाहियो?” र “हामीले त्यो बत्ती केका लागि प्रयोग गर्ने?”। प्रधानको यो टिप्पणीले योजनालाई मन्त्री परिषदबाट अगाडि बढ्न रोकिदियो। उनी दरबारको अत्यन्तै विश्वासपात्र भएकाले उनको अस्वीकारलाई दरबारले पनि समर्थन गर्यो। यसरी, नेपालले आफ्नो स्रोतको उपयोग गर्ने सुनौलो अवसर गुमायो।
पञ्चायती शासनपछिको लोकतान्त्रिक सरकार आएपछि नेपाली काँग्रेसले यस आयोजनालाई पुनः उठायो। विश्व बैंक, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) लगायतका दातृ संस्थाहरू यसमा लगानी गर्न तयार थिए। आयोजना नेपाली स्वामित्वमा निर्माण हुने लगभग सुनिश्चित भइसकेको थियो। तर त्यतिबेला प्रतिपक्षी एमालेले आयोजना भ्रष्टाचारग्रस्त भएको आरोप लगाउँदै ती संस्थाहरूलाई औपचारिक पत्र लेख्यो। जर्मनीले लगानी फिर्ता गर्यो र अन्य दातृ निकायले पनि हात झिके। फेरि एकपटक आयोजना थन्कियो। दलगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली जनताको हितमा हुने यस्तो परियोजना दोहोरिएको विफलता बन्यो।
सन् २००८ मा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि नेपाल सरकारले आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) सँग सम्झौता ग¥यो। ९०० मेघावाट क्षमताको यो आयोजना BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) मोडेलमा अगाडि बढाइएको हो, जसअनुसार कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन गर्छ र ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ।
सम्झौता अनुसार SJVN ले कुल उत्पादनको २१.९ प्रतिशत करिब ८६ करोड युनिट विद्युत नेपाललाई निःशुल्क दिनुपर्नेछ। बाँकी विद्युत भारतमा निर्यात हुनेछ। आयोजना निर्माणमा करिब १.६ अर्ब अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरिएको छ। हाल आयोजना करिब ७४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ, र २०२५ मा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखिएको छ। भारतसम्म ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन पनि निर्माणाधीन छ, जसले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतको राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाउनेछ।
यस परियोजना सम्बन्धी तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपालमा पूर्व प्रस्तावित २०० मेघावाट क्षमता अहिले बढेर ९०० मेघावाटमा परिणत भएको छ, तर निर्माणको स्वामित्व र लाभ भने नेपालको हातबाट बाहिरिएको छ। नेपालले यस आयोजनाबाट सीमित मात्रामा प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछ त्यो पनि लगानी, प्रविधि र बजार तीनवटै भारतको नियन्त्रणमा हुने शर्तमा।
नेपालको जलविद्युत उत्पादनको अनुमानित क्षमता ८३,००० मेघावाट रहेको छ, जसमध्ये ४५,००० मेघावाट आर्थिक रूपमा व्यावहारिक मानिन्छ। तर नेपालले हालसम्म उत्पादन गरेको कुल विद्युत ३,००० मेघावाट हाराहारीमा मात्र छ, जसको अधिकांश हिस्सा पनि विदेशी कम्पनी वा पीपीपी मोडेलमा सञ्चालनमा छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ, बंगलादेशलाई ४० मेघावाट र भारतको बिहारलाई ८० मेघावाट तर यो पनि भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर, भारतको स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र सम्भव भइरहेको छ।
यो तथ्यले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालले समयमै निर्णय लिन नसक्दा र आफ्नै योजनालाई दलीय स्वार्थमा बाधा पुर्याउँदा, आज हाम्रा मूल स्रोतहरूमा अन्य देशले पूर्ण नियन्त्रण जमाउँदै गएका छन्। भारतले अरुण तेस्रो मात्र होइन, अरुण–IV (६७० मेघावाट) र लोअर अरुण (६६९ मेघावाट) आयोजना पनि SJVN मार्फत अगाडि बढाइसकेको छ। यी आयोजनाहरूको स्वामित्व, विद्युत बिक्रिको अधिकार, र प्रशारण अधिकार सब भारतकै हातमा छ। नेपालले ती आयोजनाबाट पनि २१.९ प्रतिशत विद्युत मात्र निःशुल्क पाउनेछ।
यस्तो अवस्था रहँदा पनि नेपालका नेताहरूले राष्ट्रिय सम्पत्तिको दीर्घकालीन हितभन्दा आफ्नो दलगत, तत्कालिक वा व्यक्तिगत फाइदालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। हिजो भरतबहादुर प्रधानले “बत्ती किन चाहियो” भनेर योजना रोकिदिए, आज हामी त्योभन्दा पाँच गुणा ठूलो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पेर मात्र ३० मेघावाट निःशुल्क विद्युतमा सम्झौता गर्दैछौं।
अरुण तेस्रो आयोजना नेपालको जलविद्युत इतिहासको एउटा टुटेको सपना हो। जसलाई नेपालले दुईपटक आफ्नै हातबाट गुमायो एकपटक राजतन्त्रकालमा, अर्को पटक लोकतन्त्रकालमा। र अहिले, गणतन्त्रमा आएर त्यो सपना अरूको बनाइदियो। अब पनि यदि नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता, उर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर योजनागत स्पष्टता ल्याउन सकेन भने, बाँकी जलस्रोतहरू पनि विदेशी हितमा बग्नेछन्, नेपाली जनताको आवश्यकता पूरा नगरी।
