नेपाल अमेरिकी “काउण्टर–रणनीति”को परीक्षणस्थल

# प्रेम सागर पाैडेल

चीन-भारत सम्बन्धको हालको पुनर्निर्माणले दक्षिण एसियाको सामरिक नक्सा फेरिएको छ। १९ अगस्त २०२५ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भारत–चीन उच्चस्तरीय समझदारीले क्षेत्रीय स्थायित्वतर्फ नयाँ मोड ल्याएको छ। यस समझदारीमा ऊर्जा व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, पूर्वाधार सहयोग र सुरक्षा संवादलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो सम्झौता केवल दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध सुधार मात्र नभई एशियाली शक्ति सन्तुलनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा अमेरिका आफ्नो रणनीतिक चासोले नेपालतर्फ विशेष ध्यान दिइरहेको छ।

वाशिङ्टनले भारत–चीन सहकार्यलाई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमाथिको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा हेर्छ। यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा र भारत उससँग सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्दा, अमेरिकी “एशिया सुरक्षा वास्तुकला” कमजोर हुने सम्भावना देखिन्छ। अमेरिका हालको अवस्थामा दक्षिण एसियामा दुई प्रमुख लक्ष्यमा केन्द्रित छ, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)लाई रोक्ने र भारतलाई पूर्णत: आफ्नो पक्षमा राख्ने। तर भारतले चीनसँग सहकार्य गर्ने संकेत दिँदा नेपाल अमेरिकी “काउण्टर–रणनीति”को परीक्षणस्थल बन्न पुगेको छ।

नेपालमा अमेरिकी सक्रियता तथ्यगत रूपमा विभिन्न मोर्चामा देखिन्छ। पहिलो, २०२३–२५ बीच नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी सहायता कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (USAID)को २०२४ को वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाललाई “रणनीतिक संवेदनशील क्षेत्र”का रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो, जसमा जलवायु, शिक्षा, लोकतन्त्र र सञ्चार स्वतन्त्रताको नाममा २०० मिलियन डलरभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ। यी कार्यक्रमहरू वैचारिक प्रभाव विस्तार र चीनविरोधी विचार प्रवर्द्धनसँग जोडिएका छन्।

दोस्रो, अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैन्य–सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छ। २०२४ मा अमेरिकी सेनाको “प्यासिफिक कमाण्ड” (INDOPACOM) ले नेपाली सेनासँग संयुक्त तालिम आयोजना गर्‍यो, जसलाई चीनले कडा भाषामा आलोचना गर्‍यो। यस किसिमका तालिमहरूलाई नेपालकाे शान्ति सेनामा योगदान र क्षमता विकासको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, तर व्यवहारमा यी अभ्यासहरू इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक घेराबन्दीको हिस्सा मानिन्छन्।

तेस्रो, अमेरिकी कूटनीति नेपालमा आन्तरिक राजनीति नियन्त्रित गर्न केन्द्रित छ। २०२५ को प्रारम्भमा अमेरिकाले विभिन्न दलका नेताहरूसँग उच्चस्तरीय भेटघाट बढाएको छ। अमेरिकी राजदूतावासले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनका नाममा नियमित गोष्ठी र कार्यशाला सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा प्रायः सत्तापक्ष र विपक्षी दुबै दलका नेताहरू सहभागी भएका हुन्छन्। यसले राजनीतिक शक्तिहरूलाई विभाजित गर्दै अमेरिका–अनुकूल विचार प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण तयार गरेको छ।

यता, भारत–चीन सहकार्य गहिरिँदा नेपालमा त्यसको सीधा असर पर्छ। यदि चीन र भारतबीच व्यापारिक सहकार्य मजबुत हुन्छ भने, नेपाललाई दुवै छिमेकीमार्फत आर्थिक अवसर मिल्नेछ। २०२५ को सम्झौतामा प्रस्तावित “ट्रान्स–हिमालयन रेल परियोजना”लाई भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको खबरले नेपालमा आशा जगाएको छ। यस्तो परियोजना सफल भएमा नेपाल केवल पारवहन मार्ग मात्र नभई ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा केन्द्रविन्दु बन्न सक्छ। यही सम्भावना अमेरिकाका लागि असहज विषय हो।

अमेरिकाले यसलाई रोक्न वैचारिक र राजनीतिक स्तरमा सक्रियता बढाएको छ। नेपालमा सञ्चालित केही गैर–सरकारी संस्थाहरूले बेल्ट एण्ड रोड परियोजनालाई असुरक्षा, ऋणजाल र सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमणको नाममा नकारात्मक प्रचार गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रकाशित केही प्रतिवेदनहरूमा पनि नेपाललाई चीनसँग दूरी कायम गर्न सुझाव दिइएको पाइन्छ।

नेपालमा अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्य स्पष्ट छ चीन र भारतबीचको सहकार्यलाई असन्तुलित बनाउने, नेपाललाई अमेरिकी नीतिगत प्रभावमा राख्ने, र भविष्यमा तिब्बत वा हिमालय क्षेत्रसम्बन्धी सम्भावित संकटमा नेपाललाई “फ्रन्टलाइन स्टेट” बनाउने। तर नेपालका लागि यो खेल केवल चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो। यदि विवेकपूर्ण नीतिगत निर्णय लिन सकियो भने नेपालले भारत–चीन सहकार्यको लाभ उठाउँदै अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिन सक्छ। तर वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, र विदेशी दबाबले गर्दा यस्तो सम्भावना क्षीण देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालप्रति चासो बढ्दो छ। युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघका केही संयन्त्रहरूले नेपाललाई “स्ट्राटेजिक हब”का रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन्। यसले देखाउँछ कि नेपाल केवल दक्षिण एसियाको आन्तरिक समीकरणमा मात्र होइन, विश्व शक्तिहरूको दीर्घकालीन रणनीतिमा समेत महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।

दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, नेपालले यदि अमेरिकी दबाबलाई मात्र स्वीकार गर्‍यो भने, चीनसँगको सम्बन्धमा दूरी बढ्नेछ, भारतसँगको सन्तुलन बिग्रनेछ, र क्षेत्रीय सहकार्यका अवसर गुम्नेछ। तर यदि नेपालले स्पष्ट रणनीतिक नक्सा बनाएर तीनै शक्ति–केन्द्रसँग सन्तुलित र पारदर्शी सहकार्य गर्‍यो भने, यही प्रतिस्पर्धा अवसरमा परिणत हुनेछ।

नेपालका नीति–निर्माताले तत्कालको लाभ होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान, दीर्घकालीन आर्थिक हित, र भू–राजनीतिक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता अब झन् गहिरो बनेको छ। भारत–चीनको सहकार्य अमेरिकाको रणनीतिक काउण्टरसँग टक्कराउँदै गर्दा नेपालले आफ्नो अस्तित्वलाई केवल “रणनीतिक उपकरण” नभई, स्वाधीन निर्णयकर्ता राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने मात्र भविष्य सुरक्षित हुनेछ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।)