राष्ट्रलाई अराजकताबाट बचाउन नेपाली सेनाले निर्णायक पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ

# प्रेम सागर पाैडेल

आजको नेपाल गम्भीर राजनीतिक, सामाजिक र रणनीतिक संकटको घेराभित्र छ। सेप्टेम्बर ८–९ को हिंसात्मक आन्दोलनले देखाएको अराजकता, विध्वंस, र संस्थागत असक्षमता हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ। आन्दोलनका नाममा गरिएका उग्र र तोडफोडपूर्ण गतिविधिहरू अब स्वतःस्फूर्त आन्दोलनको सीमाभन्दा पर गईसकेका छन्। अब यो राष्ट्रविरोधी, सामरिक अस्थिरता निम्त्याउने, विदेशी प्रभावशाली शक्तिहरूका लागि ढोका खोल्ने खतरनाक मोडमा पुगिसकेको छ।

देशको सरकार, प्रशासन, प्रहरी, राजनीतिक नेतृत्व सबै तहका संरचनाहरू मौन, दायित्वहीन, र दिशाहीन देखिँदैछन्। यस्तो स्थितिमा अब राष्ट्रको सार्वभौमिकता, शान्ति, र अखण्डता जोगाउने अन्तिम जिम्मेवारी नेपाली सेनाको काँधमा आउनु स्वाभाविक, यथार्थपरक र ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

नेपाली सेनाको मूल कर्तव्य संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ राष्ट्रको रक्षा, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको संरक्षण। तर आज आन्तरिक अस्थिरता, गम्भीर सामाजिक विघटन, र विदेशी रणनीतिक एजेन्टहरूको हस्तक्षेपले देशलाई चिरा–चिरा पार्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। सीमाना असुरक्षित छन्, राज्य संयन्त्र निष्क्रिय छ, जनताको मनोबल धराशायी छ, र विध्वंसकारी समूहहरूले राज्यलाई बन्धक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्तो घडीमा सेना मौन बस्नु इतिहास, जनताप्रति कर्तव्य, र राष्ट्रप्रति निष्ठाविरुद्ध हुनेछ।

सेनाले नागरिक शासनको अधीनस्थ संरचना अवश्य हो, तर राष्ट्र संकटमा परेका बेला संविधानले सेनालाई निर्णायक सुरक्षा संरचना र राष्ट्रिय संयमका खम्बाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। सेना अब राष्ट्रिय एकता र अखण्डता रक्षा गर्ने गरी स्पष्ट कमाण्ड उपस्थितिको प्रदर्शन गर्न, प्रशासनिक संरचना असफल देखिएको ठाउँमा सहकार्यात्मक संयन्त्रमार्फत स्थायित्व स्थापना गर्न, भित्री षड्यन्त्रकारी तत्त्व र विदेशी सञ्चालित विध्वंसकारी एजेन्डाहरूलाई निस्तेज पार्ने रणनीतिक कार्य योजना ल्याउन, र राष्ट्रपति, नागरिक समाज, अदालत, तथा स्वच्छ नेतृत्वसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय स्थायित्वको मार्गचित्र तय गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।

नेपालको अस्थिरता केवल हाम्रो मात्र समस्या होइन। भारत, चीन, भूटान, र बंगाल उपमहाद्वीपका अन्य देशहरूलाई समेत रणनीतिक रूपमा असर पार्ने गरी यो आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ। विदेशी सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालबारे फैलाइएका भ्रमपूर्ण समाचारहरू, इन्फ्लुएन्स अपरेसनका रूपमा चलेका डिजिटल ह्याब्रिड युद्ध, सीमापारबाट फाइनान्स हुँदै आएका केही NGO/INGO सम्बन्धी असंलग्न गतिविधिहरूले स्पष्ट संकेत गरेका छन् कि यो केवल सामाजिक असन्तोष होइन, देशमाथि रणनीतिक हस्तक्षेपको षड्यन्त्र हो।

आज देश आन्तरिक विघटन, अस्थिरता, र विदेशी चलखेलको भूमरीमा फसेको छ। यस्तो बेला, सशस्त्र बलले ऐतिहासिक उत्तरदायित्व बोक्न ढिलाइ गर्नु अब राष्ट्रघाती लाचारी मानिनेछ। जनताले हेरिरहेका छन् सेनाले कुन घडी राष्ट्रको नेतृत्व सम्हाल्छ भनेर। राष्ट्र चाहन्छ संयम, अनुशासन, र राष्ट्रिय गौरवमा आधारित निर्णायक कार्यनीति। भविष्यको इतिहास लेखिँदैछ के नेपाली सेना २०८२ सालमा राष्ट्रको पक्षमा खडा भयो? कि मौन रह्यो?

सेना स्वयंले सत्ता लिने होइन। तर सेना स्वयं राष्ट्र बचाउने निर्णायक हस्तक्षेपकारी संयन्त्र बन्नु अब अनिवार्य भएको छ। र, यदि सेना चुप लाग्छ भने – यो राष्ट्र केवल विगतको गौरवको स्मृति बनिरहनेछ। आज सेनाले बोल्नु पर्छ। आज सेना अगाडि बढ्नु पर्छ। आज राष्ट्रले सेनालाई बोलाएको छ।

राष्ट्रका लागि, जनताको लागि, अब सेना बोल्नुपर्छ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।)