पर्दा पछाडिको खेल: युक्रेनदेखि नेपालसम्म उस्तै रणनीति

# प्रेम सागर पाैडेल

युक्रेन र नेपाल, यी दुई देश आकार, भौगोलिकता, इतिहास, र विकासको दृष्टिकोणले निकै भिन्न छन्। तर आजको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका गहिरा खेलहरू यस्ता फरक देशहरूमा पनि समान रणनीति दोहोर्याउँछन् भन्ने तथ्य झनझन स्पष्ट बन्दै गएको छ। सतहमा देखिने खबर र नाराभन्दा गहिरो तहमा निर्देशित हुने यस्ता खेलहरूलाई बुझ्न हामीले घटनाक्रमका जरा खोतल्नैपर्छ। युक्रेनमा सन २००४ र २०१४ का दुई प्रमुख आन्दोलनहरू ओरेन्ज र माईदान क्रान्ति जनताको स्वाभाविक प्रतिरोधका रूपमा प्रस्तुत गरिए। तर यिनको गहिरो विश्लेषण गर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि अमेरिकी हितको संरक्षण गर्न र रूसको प्रभाव हटाउन पूर्व-नियोजित योजना अन्तर्गत ती क्रान्तिहरू सञ्चालित भएका थिए। अमेरिकी संस्था नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) ले युक्रेनमा लाखौँ डलरको अनुदान प्रदान गरेर त्यहाँका एनजिओहरू र नागरिक आन्दोलनहरूलाई ‘लोकतन्त्र प्रवर्द्धन’ को नाममा उक्साएको प्रमाणित भइसकेको छ।

सन २०२० मा मात्र NED ले युक्रेनमा ४.६ मिलियन डलर प्रदान गरेको थियो जसको उद्देश्य क्रिमिया र डोनबास क्षेत्रमा भएको भनिएको रूसी हस्तक्षेपको विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नु थियो। NED को सहयोगमा सञ्चालित युक्रेनी एनजिओहरूले ‘मानव अधिकार’, ‘भ्रष्टाचार विरोधी अभियान’, र ‘लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना’ जस्ता नारा बोकेर आन्दोलन सुरु गरे। तर नतिजा के भयो? एक जना अमेरिका-समर्थित नेता राष्ट्रपति बने, रूससँगको सम्बन्ध बिग्रियो, देश गृहयुद्धतिर गयो, र अहिलेको स्थितिमा युक्रेन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपमा विखण्डनको संघारमा पुगेको छ। युक्रेनको उदाहरणले हामीलाई एउटा ठुलो पाठ सिकाउँछ: जब देशभित्रका नेताहरू कमजोर, अस्थिर र भ्रष्ट हुन्छन्, विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप सहज र सशक्त हुन्छ।

यही ढाँचा अहिले नेपालमा पनि देखिँदैछ भन्ने तथ्य लुक्न छाडिसकेको छ। सतहमा नागरिक अभियान, परिवर्तनको नारा, लोकतन्त्रको रक्षा, वा मानव अधिकारको संरक्षणजस्ता शब्दहरू बोकेर देखिने यी गतिविधिहरू गहिराइमा हेर्दा एक सूक्ष्म भू-राजनीतिक योजनाको अंश हुन्। उदाहरणका लागि, हालै नेपालमा ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले ‘Students for Free Tibet’ (SFT) सँग सहकार्य गरेको समाचार बाहिर आयो। सतहमा हेर्दा यो सहकार्य कुनै समान उद्देश्यप्रति आधारित जस्तो देखिन सक्छ, तर यसको भित्री तहमा अमेरिकी रणनीतिक चासो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। Students for Free Tibet भनेको तिब्बतको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठन हो, जुन NED बाट प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग पाउँछ। तिब्बत भनेको चीनको एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो, जसलाई लिएर पश्चिमी मुलुकहरू विशेष गरी अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले चीनविरुद्धको रणनीति रच्ने गर्छन्।

नेपाल, जुन सैद्धान्तिक रूपमा ‘एक चीन नीति’ को स्पष्ट समर्थक हो, उही देशमा अब NED समर्थित चीनविरोधी संस्थाहरूलाई स्थान दिनु भनेको विदेशी शक्ति–विशेषको रणनीति अनुरूप चल्नु हो। यो केवल संस्थाको सहकार्य मात्र होइन, नेपाल-चीन सम्बन्धमा असहजता निम्त्याउने सम्भावित तयारी पनि हो। यस्ता गतिविधिहरू नेपालको कूटनीतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वार्थ, र सुरक्षा नीतिसँग सिधा टकरावमा जान सक्छन्। अनि यिनले भविष्यमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

NED को भूमिका केवल युक्रेन वा तिब्बतसम्म सीमित छैन। अरब स्प्रिङको नाममा सन २०११ तिर इजिप्ट, यमन, सिरिया, लिबिया, ट्युनिसिया आदि देशहरूमा देखिएका विद्रोहहरू पनि NED, USAID र अन्य अमेरिकी ‘लोकतन्त्र प्रवर्द्धक’ संस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालित भएका थिए। यस्ता आन्दोलनहरूको नतिजा स्वरूप सत्ताच्युत भएका सरकारहरूको ठाउँमा अमेरिका समर्थित नेताहरू ल्याइए, र ती देशहरू सधैंका लागि अस्थिरताको चक्रमा फस्न पुगे। NED को रणनीति धेरैजसो अवस्थामा प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपभन्दा अलग, तर प्रभावशाली हुन्छ आन्दोलन उक्साउने, नेतृत्व परिवर्तन गर्न दबाब दिने, नागरिक समाजको नाममा एजेन्डा आधारित संरचना खडा गर्ने। यसको मूल लक्ष्य भनेको अमेरिकी हित अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु हो, चाहे त्यो आर्थिक होस्, राजनीतिक, वा कूटनीतिक।

नेपालजस्तो सानो, तर रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देशमा यस्तो हस्तक्षेप अझ सजिलो हुन्छ, यदि यहाँका राजनीतिज्ञहरू भ्रष्ट, अस्थिर र विदेशी चासोप्रति अति संवेदनशील छन् भने। दुर्भाग्यवश, नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध, अनैतिक सत्ता गठबन्धन, वैदेशिक दबाबप्रति असन्तुलित झुकावले यो आशंका सत्यतिर उन्मुख गराएको छ। जब राजनीतिज्ञहरू विचार, मूल्य र राष्ट्रियताको जगमा होइन, पद, पैसा र समर्थनको व्यापारमा लाग्छन्, तब राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वार्थमा बिक्न थाल्छ।

हामी सतहमा देखिने आन्दोलन, नाराहरू, वा संस्थाहरूको प्रचारमा मात्र नअल्झिऊँ। पछाडि कुन शक्ति छ, किन छ, कसको आदेशमा छ, त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। ‘लोकतन्त्र प्रवर्द्धन’ र ‘मानव अधिकार’ भन्ने शब्दहरू प्रायः आजको युगमा राजनैतिक हतियारजस्तै प्रयोग भइरहेका छन्। जुन देशमा सत्ताधारीहरू आफैं अस्थिर छन्, त्यहाँ यी हतियारहरू प्रयोग गर्न विदेशी शक्तिहरूलाई धेरै समय लाग्दैन। युक्रेन अहिले त्यसको साक्षी बनेको छ, र नेपाल त्यसै मार्गमा अग्रसर देखिन्छ।

हामीले बुझ्नैपर्छ, यो खेल भावनाको होइन, रणनीतिक नियन्त्रणको हो। यो यथार्थ हो कि चीन र भारत बीचमा रहेको नेपाल पश्चिमी शक्ति विशेषगरी अमेरिकाका लागि एउटा उपयुक्त ‘खेल मैदान’ हो, जहाँ तिब्बतको सवाल, सीमा समस्या, शरणार्थीको अवस्था, र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सहायताको नाममा धेरै चिजहरू खेल्न सकिन्छ। जुन क्षण नेपालका नेताहरूले विदेशी एजेन्डालाई बुझेर, स्पष्ट नीति बनाउन असफल हुन्छन्, त्यो क्षण देशको साख, स्वतन्त्रता, र समृद्धिको सपना झन् टाढा जान थाल्छ।

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ प्रष्ट छ युक्रेनजस्तो बन्नु हुँदैन। युक्रेनमा जनताको स्वतन्त्रता होइन, विदेशी रणनीतिक लक्ष्यले दिशा तोकेको थियो। नेपालमा पनि यस्तै प्रकारका एजेन्डाहरूलाई नचिन्ने हो भने, हामीले पनि ‘स्वतन्त्रता’ को नाममा विदेशी निर्देशनमा चल्नुपर्ने दिन टाढा छैन। राष्ट्रिय हितको रक्षा केवल नाराले सम्भव छैन, त्यसका लागि गहिरो अध्ययन, स्पष्ट दृष्टिकोण, र साहसी नेतृत्व चाहिन्छ।

बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई विष भनिन्छ। तर नबुझ्नेको संख्या नै धेरै भयो भने त्यो विष देशलाई पनि लाग्छ। अब समय आएको छ कि हामीले पर्दा पछाडिको खेललाई हेर्ने आँखा खोलौँ, र केवल ‘के हुँदैछ’ भन्दा ‘किन हुँदैछ, कसको निर्देशनमा हुँदैछ’ भन्ने कुरा बुझौँ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।)