नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि योजनाबद्ध हमला: अमेरिकी षड्यन्त्र र राष्ट्रिय अस्तित्वको संकट

# प्रेम सागर पाैडेल

२०८२ भदौ २२ देखि २४ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको घटनाक्रमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र शासन प्रणालीमाथि भएको जटिल र योजनाबद्ध हमलालाई उजागर गर्छ। यो केवल सरकार विरोधी आन्दोलन मात्र होइन, बरु एउटा सुनियोजित राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्र थियो, जसले देशलाई अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेल्यो।

घटनाको सुरुवात भदौ २२ गते तीन युवाद्वारा सिडियो कार्यालयमा निवेदन बुझाउने कार्यबाट भयो। उनीहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त गरे। यो प्रक्रिया नै सन्देहास्पद थियो किनभने प्रदर्शनको विषयमा पहिलेदेखि नै हल्ला चलिरहेको थियो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसको संकेत दिइसकेका थिए। प्रदर्शन आयोजकहरूले अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि सिधै दुर्गा प्रसाईको घर पुगेर दुई घण्टासम्म छलफल गरेको तथ्यले यो प्रदर्शन मात्र होइन, बरु एउटा ठूलो योजनाको भाग हो भन्ने संकेत गर्दछ।

भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, विद्यार्थी, र समूहहरू (रास्वपा, दुर्गा प्रसाई, बालेन साह समर्थक आदि) सामेल भए। यो आफैमा असामान्य थियो। अझै पनि आश्चर्यजनक भनेको सुरक्षा व्यवस्था थियो। माइतीघरमा हुने ठूला प्रदर्शनमा बानेश्वर सडक खण्डमा सधैं लगाइने ब्यारेल, धेरै संख्यामा खटाइने प्रहरी, र दमकलको तयारी यसपटक भएन। प्रहरी परिचालनमा थिएनन् र माईतीघर-बानेश्वर खण्डको बाटोमा प्रहरी छँदै थिएनन्। यसले सुरक्षा अंगको जानाजानी निष्क्रियता वा निर्देशनको अभावलाई इङ्गित गर्दछ।

प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनको पर्खाल भत्काउन थालेपछि प्रहरीले के गर्ने भनेर माथिल्लो निकायलाई सोधे। सिडियोले “सरकारी सम्पति जसरी पनि बचाउने” आदेश दियो। तर प्रहरी निकायमा दिग्भ्रम थियो। उनीहरूले बोकेको राइफलमा मेटल गोली परिवर्तन गर्न समर्थ थिएनन् र अन्ततः मेटल गोली चलायो। यसपछि मात्र रबर गोली र टियर ग्यास प्रयोग भयो। यो क्रम अत्यन्तै अनौठो छ। प्रहरीको प्रोटोकल सामान्यतया बल प्रयोगको एस्केलेशनलाई न्यूनतमबाट सुरु गर्ने हुन्छ, यहाँ उल्टो भयो। संसद भवनको पर्खाल बाहिर र भित्रकाे जमिनकाे सहत एकनासकाे छैन। पर्खाल भित्रबाट गाेली चलाउँदा बाहिरपट्टीका मानिसलाई चाहेर पनि कम्मरमुनि ताकेर हान्न सकिदैन। भित्रपट्टीबाट गाेली चलाउँदा बाहिर पट्टी हाेचाे मानिस रहेछभने टाउकोमा र अग्लो मानिस रहेछभने छातीमा गाेली लाग्ने अवस्था थियो। त्यहाँको भाैगाेलिक अवस्था नबुझ्नेले प्रहरीले ताकीताकी छाती र टाउकोमा गाेली हानेको आराेप लगाउन सक्छन्। अझ गम्भीर कुरो, प्रहरीले नचलाएको सटगनको गोली प्रयोग भएको पाइयो, जुन प्रहरीको तल्लो निकायसँग हुँदैन। नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरबाट माईतीघर निस्किने सडकबाट निस्किएर पचासवटा जति बुलेट बाइकमा दुई-दुई जना बसेर ठूलो ठूलो आवाज निकाल्दै हुँइकिँदै बानेश्वरतर्फ युवाहरूको भीडलाई छिचोल्दै अगाडि बढे। बानेश्वरमा प्रहरीले मेटल बुलेट चलाए लगत्तै ती युवाहरूले भीडमा घुसपैठ गरेर सटगन चलाए। यसले प्रदर्शनकारीहरू भित्र हिंसा मच्चाउने अर्को समूहको उपस्थितिलाई जनाउँछ।

घटनाको प्रतिक्रियामा गृहमन्त्री रमेश लेखक निष्क्रिय रहे भने प्रधानमन्त्री ओली आक्रामक रहे। उनले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा मेटाको पत्र (जुन सेवा बन्द गर्ने धम्कीसम्बन्धी थियो) लाई प्रमुखता दिए र त्यसलाई देशको अपमान ठानी कारवाहीको वचन दिए। उनले नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यही पत्र देखाए। प्रमओलीकाे कुराले देउवा विश्वस्त भएर बुढानिलकण्ठतिर लागे। यसबीच, हताहत भएको सार्वजनिक भएपछि पनि ओलीले राजीनामा दिने सुझावलाई अस्वीकार गरे। उनको यो जिद्दी रवैयाले राजनीतिक समाधानको मार्ग बन्द गर्यो।

भदौ २४ गतेको कर्फ्यूको दिन यो षड्यन्त्रको सबैभन्दा भयावह पक्ष सामुन्ने आयो। विभिन्न समूहहरूले गुगलम्याप प्रयोग गरेर नेताहरूको घरहरूको ठेगाना पत्ता लगाएर व्यवस्थित रूपमा आगजनी गरे। यस काममा “धेरैजसो भारतीय अनुहार अगाडि थिए” जो अत्यन्तै गम्भीर छ र विदेशी हस्तक्षेपको आशंकालाई बलियो बनाउँछ। घर जलाउने काम सकिएपछि सिंहदरबार, शितलनिवास, प्रहरी चौकी, जेल र अदालत जस्ता राज्यका प्रतीकहरूमा आक्रमण भयो। नेपाली सेनाले यो सबै हेरिरह्यो। यसले सेनाको भूमिकामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

यो घटनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चीनविरोधी तत्वहरूको सक्रियता हो। आन्दोलनकारीहरूले लक्षित रूपमा बानेश्वरको सम्मेलन केन्द्रमाथि हमला गरे, जुन केन्द्र चीनको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। त्यसपछिको अर्को निशाना थियो ‘भाटभटेनी’, नेपालमा चीनसँगको प्रमुख निजी ब्यापारीक संरचना। यसैगरी रुससँग सम्बन्ध रहेका उपेन्द्र महताेकाे निजी सम्पत्ति पनि आक्रमणको निशाना बन्यो। कुनै सरकारी भवन मात्रै होइन, विशेष गरी चिनियाँसँग सम्बन्धित रहेका र सहयोगमा बनेका संरचनाहरू प्राथमिकतामा पर्नु केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन। यी स्थानहरूमाथिको हमला एकजना प्रदर्शनकारीको उग्रता होइन, एक अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको संकेत हो जसले “नेपालमा चीनको प्रभाव सुरक्षित छैन” अथवा अमेरिकी विरोधी सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश संसारभर फैलाउने प्रयास गरियो।

यो सन्देशको राजनीतिक व्याख्या गर्दा बुझ्न सकिन्छ कि पश्चिमाहरू, विशेष गरी अमेरिका, जसले हालै नेपाल भ्रमण गरेको टोलीमार्फत संवेदनशील र गुप्त भेटघाट गरिरहेको थियो। अब नेपालमा चीनको प्रभावलाई खाली कूटनीतिक रूपमा होइन, स्थानीय संरचना तोडेर नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् सन्देश दियो। आन्दोलन तिनै विषयहरूमा केन्द्रित भयो जहाँ चीनको योगदान छ। सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रको थियो, जुन नियोजित रूपमा निष्क्रिय बनाइयो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली कार्यरत भएको समयमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमण भएको थियो। उक्त भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई मजबूत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। नेपाल भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीन विरोधीलाई निकै कडा धम्की दिएका थिए। तर, उनको भ्रमणपछि नेपालमा चीनविरोधी गतिविधिहरू अझ उच्चस्तरमा बढ्न थाले। तत्कालै राष्ट्रपति सीकाे भनाइलाई चुनाैती दिंदै भएको स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधिहरू, जसबारे यथासमयमै गोरखा एक्सप्रेस साप्ताहिक र डाँफेटिभी डटकमले तस्बिरहरू सहित प्रकाशित गरेर चीनविरोधी गतिविधिकाे प्रमाण दिएका थिए। निरन्तर भइरहेका चीन विरोधी गतिविधि राेक्न र नेपालभित्रका आफ्ना मित्रलाई संरक्षण सम्बर्द्धन गर्नेतर्फ चीनले चासो दिएन र अहस्तक्षेपकाे नीतिकाे हवाला दिंदै टुलुटुलु हेरेर माैन रहिरह्यो। पछिल्लो समय, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण, शांघाई सहयोग संगठनमा सहभागिता, र चीनको जिएसआईमा नेपालको सहमतिलाई यस षड्यन्त्रको पृष्ठभूमिमा राख्नुपर्छ। ओलीको चीनभ्रमणपछि नेपालमा भएको यो आतंककारी घटना, सेनाको प्रमुख अशोक राज सिग्देलको चीन भ्रमण स्थगित हुनु, र अमेरिकी समर्थक शुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुले अमेरिकी र भारतीय हस्तक्षेपको संकेत दिन्छ।

अमेरिकी षड्यन्त्रका ठोस प्रमाणहरू:

१. दूतावासहरूको संयुक्त विज्ञप्ति: २३ भदौको राति २३ बजेर १९ मिनेटमा नेपालमा रहेका अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, बेलायत, नर्वे, जर्मनी, स्वीजरल्यान्ड, र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासहरूले एउटा विज्ञप्ति जारी गरे। विज्ञप्तिले सरकारलाई सम्बोधन नगरी “सबै पक्ष” लाई शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आह्वान गर्यो। यसले आन्दोलनमा धेरै पक्षको संलग्नता रहेको संकेत दिएको छ। जुन सामान्य नागरिकहरूलाई थाहा नभएको विषय थियो, तर दूतावासहरूलाई यसको पूर्ण जानकारी थियो। तर, उनीहरूले नेपाल सरकारलाई उक्त सूचना साझा गरेनन्।

प्रधानमन्त्रीमा शुशीला कार्की नियुक्त भएपछि अमेरिकन दूतावासले १४ सेप्टेम्बरको बिहानै अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यो विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण निकासमा सहजिकरण गरेकोमा प्रधानसेनापति अशोक सिग्देललाई सम्मान गर्दछौं भनिएको छ। यसले अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दिएको काम पूरा गरेको आशय झल्काउँछ।

२. सेनाको निष्क्रियतामा अमेरिकी भूमिका: काठमाडौंमा सेनाका प्रसस्त ब्यारेक छन्। अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रभावमा माओवादी युद्धको समयमा माओवादी नेताहरूलाई ठेगाना लगाउने सोचमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको भैरवनाथ गणमा नेताहरूलाई किन लगियो भन्ने प्रश्न छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा सेनाले हामीलाई मार्दछ वा अमेरिका पनि हाम्रो पक्षमा छैन भन्ने सन्देश दिन नेताहरूलाई राख्न भैरवनाथ गण छनौट भएको थियो।

३. नेपालको अन्तरिम सरकारमा अमेरिकी प्रभाव: प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की अदालतलाई युएसएइडीको नियन्त्रणमा लैजान सहयोग गर्ने मुख्य मध्ये कि एकपात्र हुन। यो कामको मुख्य व्यक्ति कल्याण श्रेष्ठ रहेका छन्। अमेरिकाको यूएसएआईडीलाई सबै अदालतमा बिस्तार गर्न कार्कीले जिल्ला अदालतकाे डिजिटलाइजेसनमा यूएनडिपीकाे परियोजना राेकेकी थिइन।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल विगतमा अर्थमन्त्रालयमा रहँदा मन्त्रालयका सूचना आफ्नो श्रीमतीको व्यवसाय विस्तारमा प्रयोग गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको सूचनाका आधारमा श्रीमतीले कमाएको प्रशस्त सम्पति उनले छोरी मार्फत अमेरिकामा व्यवस्थापन गरेका छन्। नेपाल र चीनको व्यापार हुने एक मात्र नाका तातोपानी भन्सार केवल भण्डारी मार्फत अवरोध पुर्याउने काम गरेपछि अर्थमन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीले भण्डारीलाई अर्थमन्त्रालय तानेका थिए। कार्वाहिको डरले उनले राजीनामा दिए। अमेरिकाले तातोपानी क्षेत्रमा स्वतन्त्र तिब्बतीहरूको प्रभाव बढाएपछि भन्सार अवरोध गराउन खोजेको थियो।

अर्का मन्त्री कुलमान घिसिङ नेपालमा सञ्चालित अमेरिकन सहयोगको परियोजना एमसीसीका सञ्चालक सदस्य थिए। उनले रातमाटे सब स्टेसनमा चीनबाट आउने विद्युतलाई जोड्ने योजना बनाएका थिए। पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका समयमा यो विषय नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाल र चीनको बीचमा बन्ने विद्युत प्रसारण लाइनको लागी बनाउन खोजिएको सब स्टेसन सरकारलाई रद्द गराउने व्यक्ति पनि उनै हुन।

गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल लामो समय देखि पश्चिमा मिसनमा काम गर्दै आएका छन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सङ्घ, नेपाल (AIN) को ‘Civic Space Project’ का सहभागी थिए, जुन युरोपेली युनियनको पैसामा चल्छ। उनी न्याय तथा अधिकार संस्था नेपालको ‘Member Advocate’ पनि हुन्, जसको फण्डिङ The Asia Foundation, PUKAR ASIA, Dka Austria ले गर्दछन्। उनका बाबु भूतपूर्व भारतीय सेना हुन।

The Asia Foundation अमेरिकी खुफिया एजेन्सी CIA को ‘Frontal organization’ हो जसले नेपाली प्रयोगकर्ताको संवेदनशील मोबाइल डाटा गोप्य रूपमा सङ्कलन गरेको आरोप छ। PUKAR ASIA जर्ज सोरसको Open society Foundation को पैसाबाट चल्ने एनजिओ हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूलाई नष्ट गर्ने काम गर्दछ।

४. सामाजिक सञ्जाल प्रबन्धनमा अमेरिकी भूमिका: नेपालमा सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गरेपनि पूर्ण रूपमा बन्द भएन। नेपाल टेलिकमले सिग्नल अवरुद्ध गरेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा बाधा गरेपनि वर्ल्डलिंकले आफ्नो वाईफाईबाट सामाजिक सञ्जाल चलाउन सकिने गरी व्यवस्थापन गरेको थियो। गैससको प्रयोग अमेरिकाको पुरानो सोच हो जुन तल्लो तहमा सञ्जाल विस्तारमा प्रयोग हुन्छ।

संविधानअनुसार सेना नागरिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र प्रहरी चौकी जलाइरहँदा, राजनेताको घर जलीरहँदा र विदेशी लगानीमा बनेका संरचनाहरू ध्वस्त पारिँदा सेना निष्क्रिय हुनु केवल संवैधानिक मर्यादाको पालन होइन। यो एउटा योजनाबद्ध मौनता थियो, सम्भवत: उच्च तहमा यसबारे सहमति भइसकेको संकेत हो। सेना ‘नायक’ हो कि ‘सहभागी’? यो प्रश्न गम्भीर समीक्षा र सार्वजनिक जवाफ माग्ने तहमा पुगेको छ।

मेटा कम्पनीको पत्रले नेपाल सरकारलाई सेवा बन्द गर्ने धम्की दिइएको थियो। यो पत्र मन्त्रीपरिषद्मा पढेर सुनाइयो र प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रामक प्रतिक्रिया दिए। तर, यो पत्र एउटा मनोवैज्ञानिक हमला थियो। मेटा जस्तो व्यवसायिक कम्पनीले सार्वभौमिक सरकारलाई यस्तो भाषामा चेतावनी दिनु, सूचना सञ्जालको माध्यमबाट निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास हो। यसले डिजिटल कम्पनीहरूको बढ्दो शक्तिलाई पनि देखाउँछ।

यस्ता विद्रोहहरूमा भावनात्मक समूह विशेषतः युवा पुस्तालाई अगाडि राखिन्छ। जेन-जेडलाई प्रयोग गरियो। स्कुल ड्रेसमा आएका विद्यार्थी, कलेजका युवाहरू, सामाजिक सञ्जालमार्फत भेला पारिएका समूहहरू आन्दोलनको मुहार बने। तर उनीहरूका पछाडि खतरनाक खेलाडीहरू थिए, जसले नेपाललाई लोकतान्त्रिक संकट मात्र होइन, सार्वभौम संकटमा पुर्‍याउने गम्भीर चक्रव्यूह बनाएका थिए।

यो आन्दोलनले चीनसँगको नेपाल सम्बन्धमाथि परोक्ष सन्देश दियो। नेपालमा चीनको विकास साझेदारीमाथि हमला गर्नु भनेको केवल संरचना तोड्नु होइन, चीनलाई सन्देश दिनु हो “तिम्रो लगानी सुरक्षित छैन, तिम्राे प्रभावलाई हामी नष्ट गर्न सक्छौं।” यो अमेरिकी रणनीतिको चियो लगाउने संकेत पनि हो। सीधा आक्रमण नगरी, स्थानीय असन्तुष्टि र वैदेशिक घृणा मिसाएर चीनविरोधी माहोल बनाउनु, अमेरिकी गुप्त कूटनीतिक अभ्यासको अघोषित तरिका हो। र यो नेपालमा सफल रूपमा प्रयोग भयो।

अब नेपालमा राष्ट्रवादको पुनःपरिभाषा आवश्यक भइसकेको छ। राष्ट्रवाद भन्नेबित्तिकै कुनै नेताको फोटो लहराउनु, कुनै विचारधाराको समर्थन गर्नु वा कुनै ठेकेदारको भाषणमा ताली बजाउनु होइन, बरु राष्ट्रको संरचना, सम्प्रभुता र नीति निर्णय गर्ने अधिकारको सुरक्षा गर्नु हो। अहिले ती सबै कुरा खोसिए, जलाइए, ध्वस्त पारिए, तर राज्य न त बिथोलियो भनेर चिच्यायो, न जनतालाई सम्हाल्न अघि बढ्यो।

राजनीतिक स्थायित्वको नाममा अस्थिरताको कारखाना खोल्ने नेताहरूले अब मौनता त्यागेर उत्तरदायित्व लिने बेला आएको छ। यदि कुनै पनि सत्ता संरचना भित्रभित्रै गलिसकेको छ भने त्यसलाई लुकाएर होइन, पारदर्शी समीक्षा गरेर मात्र बचाउन सकिन्छ। यथास्थितिमा टिकिरहन खोज्ने प्रधानमन्त्री, बिचलित भएका सुरक्षाकर्मी, नेतृत्वविहीन राजनीतिक दल, प्रयोग हुने युवा पुस्ता र विदेशी रणनीतिक प्रयोगशालामा परिणत भइरहेको नेपाल यी सबैका बिचमा राष्ट्र मात्र गुम्दैछ।

अन्ततः यो आन्दोलन सरकारको गल्ती थियो, त्यो सच्याउन सकिन्थ्यो। तर अब यो संकट राष्ट्रकै हो। जुन क्षणमा संसद भवन जल्छ, त्यो शासनको संकट हो। जुन क्षणमा सर्वोच्च अदालत जल्छ, त्यो संविधानको संकट हो। जुन क्षणमा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन्छन् र नेताहरूका घर जल्छन्, त्यो नेतृत्वको संकट हो। तर जुन क्षणमा चीनसँगको साझेदारीमाथि हमला हुन्छ, विदेशी कम्पनीहरू सरकारलाई चेतावनी दिन्छन्, अनि नेपाल ‘सत्ता होइन, रणनीति’को अखडा बन्छ त्यो क्षणमा नेपाल राष्ट्रको रूपमा संकटमा परेको घोषणा गर्नु पर्ने समय हो।

नेपालले अहिले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अस्तित्वको लडाई लडिरहेको छ। यो लडाई केवल सरकार वा नेताहरूको होइन, बरु हरेक नेपालीको हो। भविष्यको नेपाल स्थिर, स्वाधीन र समृद्ध हुने कि विदेशी हस्तक्षेपको कठपुतली बन्ने, त्यो यसै समयको निर्णयमा निर्भर गर्दछ। अमेरिकी षड्यन्त्रको यो स्पष्ट प्रमाणले नेपाली जनतालाई चेतनाशील बन्न र देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न एकताबद्ध हुन आह्वान गर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।)