नेपालमा जग्गा कारोबार आठ प्रतिशतले घट्यो

गत आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा राजस्व संकलनमा कमी आएको छ। गत आवको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा चालु आवमा जग्गा कारोबार ७.२२ प्रतिशत कम अर्थात् ५० करोड रुपैयाँले घटेको हो। गत आवको साउन र भदौमा ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा चालु आवमा घटेर ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।

यद्यपि जग्गा कारोबार भने गत आव र चालु आवमा २ लाख ४२ हजार रहेको छ। गत महिना पनि जग्गाबाट संकलन हुने राजस्वमा ५५ करोड रुपैयाँले कमी आएको थियो। गत वर्षको साउनमा जग्गाबाट संकलन हुने राजस्व ३ अर्ब ८३ करोड हुँदा चालुमा घटेर ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।

मालपोत कार्यालय साँखुका प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमारबहादुर खड्काले देशमा भएको राजनीतिक आन्दोलनले जग्गा किनबेचको काम हुन नसक्दा त्यसको असर राजस्वमा परेको बताउनुभयो। अधिकांश पालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम नसकेका कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुको दुई महिनामा कारोबार समान भए पनि राजस्व संकलनमा कमी आएको छ।

गत महिना कम मूल्यका जग्गा कारोबार बढी भएका कारण संकलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा गत वर्षको सोही महिनाको जस्तो जग्गा कारोबार र राजस्वमा ठूलो उतार–चढाव नआएर सामान्य नै देखिएकाले यो वर्ष पनि यस क्षेत्रको कारोबार विगत दुई आर्थिक वर्षको जस्तै हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ।

सरकारले अघिल्लो साउनबाट जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको भए पनि जग्गा कारोबारबाट आउने राजस्वमा कमी आएको छ। घर जग्गामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेका कारण यसको कारोबारबाट हुने राजस्वले सरकारको आयसमेत बढ्ने क्रम देखिएको छ। हाल जग्गा कारोबारमा अंशबन्डा, मोही बाँडफाँड, सार्वजनिक बाटो र सरकारी जग्गा कित्ताकाटलगायतका काम भइरहेका छन्।

घरजग्गा व्यवसायीले १/२ महिनाको तथ्यांकलाई हेरेर मात्र यो वर्षको जग्गा कारोबार भन्न सकिने आधार नभए पनि गत आवमा जग्गा कारोबार सामान्य वृद्धि भएकाले यसको चहल–पहल हुने वातावरण बनेको बताउँदै आएका छन्। चालु आवको मौद्रिक नीतिले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ।

पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ। हाल देशभर ३ खर्ब रुपैयाँ रियल स्टेटमा ऋण लगानी रहेको छ। यसको दोब्बर करिब ५ खर्ब व्यवसायीको अनुमानित लगानी रहेको छ। पछिल्लो समय घरजग्गामा लगानी बढेर ८ खर्ब पुगे पनि कारोबार बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर परेको छ।

CGTN