ओलीलाई विष्णु रिमालले कसरी डुबाए ?

# मुना चन्द

नेपालको राजनीति सधैं गफ, गफिलो र गम्भीर समस्याबीच बाँचिरहेको छ। हरेक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरताको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ, तर त्यसमध्ये केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल ऐतिहासिक रूपमा विशेष छ। यसकारण होइन कि उनले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरे, बरु, किन असफल भए भन्ने सवालमा यो कार्यकाल पाठ्यपुस्तक जस्तो उदाहरण बन्न पुगेको छ।

ओलीको असफलता मात्र उनको भाषाशैली, जिद्दीपना वा शक्तिमा रमाउन खोज्नु जस्ता व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारण होइन, उनीभित्र रहेको अविकसित सत्ता संयन्त्र, जसको मर्ममा विष्णु रिमालको निर्णायक प्रभाव थियो।

एक प्रमुख नेता जति बलियो भए पनि, जब सल्लाहकार सञ्चालन संयन्त्र अपारदर्शी, असंवेदनशील र प्रतिक्रियाहीन हुन्छ, त्यो नेता एक्लिएर रहन्छ। त्यसैगरी, ओली पनि एक्लिए, आफ्नै पार्टीभित्र, आफ्नै सचिवालयभित्र, र अन्ततः आफ्नै मुलुकभित्र।

यो लेखमा, हामी ओलीको पतनको यो कथा कुनै व्यक्तिगत रिसइबी हैन, बरु एउटा सत्ता संयन्त्रको विफल नमूनाको रूपमा हेरिरहेका छौं। यो केवल नेपालको प्रसंग मात्र होइन, संसारभरि शक्ति केन्द्रित संरचनाहरूमा देखा परेको साझा संरचनागत विफलता हो, जसले सन्देश दिन्छ शक्ति प्राप्त गर्नु मात्र होइन, सही सल्लाहको संरचना बनाउनु पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।

ओलीको सचिवालयमा विष्णु रिमालको भूमिकालाई हेर्दा, एक गम्भीर विसंगति देखिन्छ, सल्लाहकारको मनोविज्ञान सत्ता सधैं आफ्नै हातमा राख्न खोज्ने, तर जिम्मेवारीबाट सधैं पन्छिने। यो संरचना भारतमा इन्दिरा गान्धीको आपतकालीन सल्लाहकारहरूले देखाएका थिए, जसले संविधानभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीलाई ‘देवी’ बनाएका थिए र अन्ततः उनको शासन ढलेको थियो।

ठिक त्यसैगरी, रिमाल पनि ओलीको सचिवालयमा विचार, आलोचना र बहसका ढोका बन्द गरेर, उनीहरूलाई एक किसिमको भ्रममा राख्न सफल भए कि सबै ठीक छ, सरकार सुदृढ छ, र जनता सन्तुष्ट छन्।

तर, यथार्थ ठीक उल्टो थियो। जनतासँग सिधा सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्रीले आफूप्रति बढ्दो जनआक्रोश बुझ्न सकेनन्। पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि र छलफलको अभावले तीव्र बिद्रोह जन्मायो। जनप्रतिनिधिहरू बालुवाटारसम्म पुग्न नसक्ने, आफ्नै पार्टीका नेताहरूले प्रमसँग संवाद गर्न सचिवालयको अनुमति चाहिने अवस्था बन्यो।

यही अवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त दक्षिण कोरियाको पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन हे (Park Geun-hye) को शासनमा पनि देखिन्छ। उनको पतनको मूल कारण सल्लाहकारको अत्यधिक हस्तक्षेप थियो। चोई सून सिल नामकी महिला, जसको कुनै संवैधानिक हैसियत थिएन, तर निर्णयमा उनको हस्तक्षेप थियो। त्यसैले कोरियाली संसदले उनलाई महाभियोग लगायो र पदबाट हटायो।

ओलीको अवस्थामा पनि, रिमाल कुनै निर्वाचित पदमा थिएनन्, तर भूमिकाले उनी पार्टी नेता, मन्त्री, सल्लाहकार, वार्ताकार, नीति निर्माता सबैको ठाउँ ओगटिरहेका थिए। सत्ता त ओलीको थियो, तर प्रवेशद्वार, पहुँच र प्रभाव रिमालले चलाइरहेका थिए।

जब सल्लाहकार नेतृत्वलाई गलत सूचना दिन थाल्छ, त्यो सरकार अन्धकारमा बाँच्छ। त्यो सरकार समस्याको गन्धसमेत पाउँदैन, जबसम्म त्यो विस्फोटमा परिणत हुँदैन। जेन जी आन्दोलन यसैको एउटा रक्तपातपूर्ण उदाहरण हो।

सरकारका मन्त्रीहरूको छनोटमा रिमालको पूर्ण नियन्त्रण थियो। अनुभव, लोकप्रियता र राजनीतिक सन्तुलनभन्दा पनि निजी अनुकूलता र भक्तिभाव आधारित छनोट गरियो। फलस्वरूप, रक्षा मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा राखिएका व्यक्तिको नामसमेत जनताले थाहा पाउन सकेनन्। जनताको सरकार आफैं ‘गुमनाम’ भयो।

यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने उदाहरण ब्राजिलमा देख्न सकिन्छ। जब दिलमा रुसफ (Dilma Rousseff) ले मन्त्रीहरू चयन गर्दा राजनीतिक सन्तुलनको सट्टा आफ्ना ‘भरोसायुक्त’ व्यक्तिहरूलाई मात्र महत्व दिइन्, भ्रष्टाचार र नीतिगत अकर्मण्यताको आरोपमा उनलाई महाभियोग लगाइयो।

नेपालमा यस्तो चरम केंद्रीकरणले पार्टीभित्रै द्वन्द्व जन्मायो। पार्टी नेताहरूले सरकारसँग दूरी बनाउन थाले। आलोचना गर्नेलाई “सरकारी सुविधा नपाएको” भनेर dismiss गर्न थालियो, तर त्यही ‘dismiss गरिएका’ कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरोधी लहर बोक्न थाले।

यही प्रवृत्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा देखिएको थियो। आलोचना गर्नेहरूप्रति पूर्वाग्रही व्यवहारले उनको प्रशासन आफ्नै भित्रबाट नष्ट हुँदै गयो।

नेपालमा पनि, जसरी प्रदीप भट्टराई जस्ता कट्टर समर्थकहरू आलोचक बने, पार्टीभित्रै गहिरो ध्रुवीकरण देखियो। सचिवालयले यथार्थ बुझ्ने प्रयास गरेन।

सामाजिक सञ्जाल र मिडिया जुन आजको युगमा नीतिगत सञ्चारको मेरुदण्ड हो, पूर्णतः नजरअन्दाज गरियो। ओलीको सचिवालयले कुनै सुस्पष्ट मिडिया रणनीति बनाएकाे थिएन। आलोचकहरूलाई खण्डन गर्ने काम प्रचार विभागले होइन, कार्यकर्ताहरूको जिम्मामा छोडियो त्यो पनि अपमानजनक भाषाशैली मार्फत।

कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सत्ता सामाजिक सञ्जालमा बाँच्छ, त्यो त युक्रेनमा भ्लोदिमिर जेलिन्स्की (Volodymyr Zelensky) को उदयले प्रमाणित गरिसकेको छ। एक सफल डिजिटल संचारले नेतृत्वलाई संकटको बेलामा जनताको नजिक बनाउँछ। तर ओली सरकारका सल्लाहकारहरूले त्यो संचारकै ढोका बन्द गरिदिए।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा चाहिँ सचिवालयको ‘त्रास प्रविधि’ थियो। जसले स्वाभिमानी कार्यकर्तालाई झोले बनायो, असहमत हुनेलाई राजावादीको संज्ञा दियो, र सच्चा आलोचकलाई विपक्षीको एजेन्ट।

रिमालले सत्ता सन्तुलनमा ‘प्रतिस्पर्धा’ नभई ‘नियन्त्रण’ चाहेको स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक कार्यहरूमा उनी आफैं सक्रिय भए संविधान संशोधन, भूमिसम्बन्धी विधेयक, मधेस पार्टीहरूसँग संवाद सबैमा उनी अग्रसर भए। यसले मन्त्रीहरू र पार्टी नेताहरूलाई वाध्य बनायो सरकारसँग विमुख हुन।

नेतृत्वको यो शैलीले अन्ततः असहमतिको मौन विद्रोह जन्माउँछ। पार्टीभित्र बहस होइन, असहमति दबाउन थालियो।

बाहिर जनआक्रोश बढ्दै थियो जसको चरम रूप ‘जेन जी आन्दोलन’ मा देखियो। २३ गते १९ जनाको मृत्यु भयो। भोलिपल्ट मात्र सर्वदलीय बैठक बोलाइयो।

यी सबै प्रतीकहरू एउटै कुरा संकेत गर्छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले तत्कालीन परिस्थिति बुझ्न सक्ने क्षमतावान विश्लेषकहरू नभएका कारण राजनीतिक तुफानको भविष्यवाणी हुन सकेन।

संसारको राजनीति हेर्ने हो भने, जवाहरलाल नेहरूदेखि नेल्सन मण्डेलासम्म सबैले सल्लाहकार छनोटलाई ‘मर्मको काम’ मानेका छन्। मण्डेलाले अपारदर्शी नेता बन्नु भनेको ‘सार्वजनिक आलोचनाको अवसर चोर्नु’ भन्ने गर्थे। रिमालको नेतृत्वमा सचिवालय ठीक त्यही बन्यो। प्रहरीको चेकप्वाइन्ट, विचारको जेल।

जुनसुकै मुलुकको प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता बोक्छ, तर प्रणालीले नै त्यसभित्र न्याय, समावेशीपन र संवेदनशीलता ल्याउँछ। नेपालमा त्यो प्रणाली विष्णु रिमालको नेतृत्वमा अपांग भयो।

आज ओलीकाे घर जलाइदिएपछि उनी डेरामा छन्, सत्ताबाट हटाइएका छन्, समर्थक कार्यकर्ता विस्फोटको स्थितिमा छन्। आगामी दिन कठिन संघर्षपूर्ण र अनिश्चित छ।