अमेरिकाको दक्षिण एसियाली नीति: उद्देश्य, उपकरण र नेपाल–भारत–चीन त्रिकोणात्मक रणनीति

# प्रेम सागर पाैडेल

दक्षिण एसिया अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ। यहाँ देखिने प्रतिस्पर्धा केवल भारत–चीनबीचको शक्ति संघर्ष मात्र होइन, यसमा बाह्य शक्ति विशेषगरी अमेरिकाको योजनाबद्ध हस्तक्षेपले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको छ। अमेरिकी नीतिको मूल चरित्र भनेकै यस क्षेत्रमा अस्थिरता कायम गर्दै आफ्ना स्वार्थ सुरक्षित गर्नु हो। चीनको शान्तिपूर्ण उदय, पूर्वाधार विकास र सहकार्यमा आधारित दृष्टिकोणले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई नयाँ सम्भावना देखाइरहेको छ, तर यही सम्भावनालाई नष्ट गर्न अमेरिका निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ।

अमेरिकाले आफूलाई “नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरक्षक” भन्दै आएको छ, तर वास्तविकतामा यसको नीतिहरू द्वैध चरित्रका छन्। नियम, लोकतन्त्र र पारदर्शिता भन्ने कुरा केवल प्रचारका हतियार हुन्, व्यवहारमा भने अमेरिकी हस्तक्षेपले साना मुलुकहरूको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने, स्वनिर्णयको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने र स्थानीय राजनीतिक संरचनालाई अस्थिर बनाउने काम गर्छ। दक्षिण एसियामा यसको दृष्टिकोण रणनीतिक घेराबन्दी, निर्भरता सिर्जना र सामाजिक विभाजनलाई उपयोग गर्नेमा केन्द्रित छ।

भारतलाई लिएर अमेरिकाको योजना “साझेदारी” भन्ने नाममा दीर्घकालीन नियन्त्रणको हो। LEMOA, COMCASA र BECA जस्ता सुरक्षा सम्झौताले भारतलाई अमेरिकी सैन्य प्रणालीसँग गाँसिसकेको छ। यो केवल प्रविधि र सूचना साझेदारी मात्र होइन, दीर्घकालीन निर्भरता सिर्जना गर्ने रणनीति हो, जसबाट भारतको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। Quad जस्ता बहुपक्षीय संयन्त्रहरूले भारतलाई अमेरिकी सामरिक परियोजनामा बाध्यतापूर्वक सहभागी बनाइरहेका छन्। भारत आफ्नो भू–राजनीतिक स्वार्थलाई सन्तुलित गर्न चाहन्छ, तर अमेरिकी दबाबले गर्दा उसले चीनसँगको सम्बन्धमा आवश्यक लचिलोपन गुमाउँदै गएको छ। अमेरिकाले भारतलाई ‘रणनीतिक साझेदार’ नभई ‘रणनीतिक उपकरण’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेको वास्तविकता अब लुकाउन सकिँदैन।

नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ अझ स्पष्ट छ। नेपाल सानो भए पनि चीनसँगको सीमा र भू–स्थानका कारण अमेरिकाका लागि महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकाले नेपाललाई चीनविरुद्ध ‘सेकेन्डरी फ्रन्ट’ बनाउन खोजेको छ। MCC जस्तो परियोजना, USAID, NED, वा अन्य NGO–INGO मार्फत हुने गतिविधि केवल विकासका नाममा होइन, राजनीतिक र सामाजिक नियन्त्रणका औजार हुन्। MCC ले ल्याउने आर्थिक फाइदा भन्दा बढी राजनीतिक मूल्य र दीर्घकालीन रणनीतिक असर छ। यसले नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियामा विदेशी दबाबलाई वैधानिक बनाइदिन्छ। त्यसैगरी नागरिक समाज, मिडिया र युवा पुस्तालाई अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न प्रयोग गरिरहेको छ। यिनै च्यानलमार्फत उसले चीनविरुद्ध प्रचार युद्ध चलाइरहेको छ, जसले नेपालको आन्तरिक सामाजिक सद्भावलाई पनि खतरामा पारिरहेको छ।

अमेरिकाले चीनलाई रोक्ने योजना नेपाल र भारतमार्फत तीन तहमा अघि बढाएको छ। पहिलो, सामरिक तहमा भारतसँग घनिष्ठ सैन्य सहकार्य गरेर चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप सम्भव नभए पनि, अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूको आवतजावत, तालिम र नागरिक सुरक्षामार्फत अप्रत्यक्ष प्रभाव बढाइएको छ। दोस्रो, आर्थिक तहमा IPEF जस्ता फ्रेमवर्कमार्फत चीनको प्रभावलाई घटाउने, आपूर्ति श्रृंखलामा अमेरिकी निर्भरता बढाउने र वैकल्पिक पूर्वाधार परियोजना ल्याउने योजना छ। तर यी सबै चीनको Belt and Road Initiative जत्तिकै व्यवहारिक छैनन्। तेस्रो, सफ्ट–पावर तहमा विकास सहयोग, नागरिक समाज, युवा र मिडियामा लगानी गरेर चीनविरुद्ध धारणा निर्माण गर्ने, स्थानीय असन्तोषलाई उपयोग गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने रणनीति स्पष्ट देखिन्छ।

तर यी सबै अमेरिकी प्रयास विफलताप्रति उन्मुख छन्। पहिलो, साना मुलुकहरूमा अमेरिकी हस्तक्षेपले विकासभन्दा बढी अस्थिरता जन्माएको इतिहास छ। अफगानिस्तानदेखि इराकसम्मको अमेरिकी उपस्थितिले के ल्याएको छ भन्ने कुरा दक्षिण एसियाली मुलुकले राम्रैसँग बुझेका छन्। नेपालले पनि यदि अमेरिकी परियोजनामा अन्धाधुन्ध सहमति जनायो भने दीर्घकालमा आफ्नो स्वाधीनता गुमाउने जोखिम उच्च छ। दोस्रो, स्थानीय जनचाहना र राष्ट्रिय हित विपरीत हुने सम्झौताले सामाजिक विरोध र राजनीतिक संकट जन्माउँछ। MCC विवादले यसलाई प्रष्ट देखाइसकेको छ। तेस्रो, चीनको निरन्तर उपस्थितिको कारण अमेरिका नेपालमा पूर्ण नियन्त्रण जमाउन सक्दैन। चीनले पारस्परिक सम्मान, आधारभूत संरचना विकास र क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत नेपालमा वास्तविक लाभ पुर्‍याइरहेको छ, जुन अमेरिकाको सर्त–आधारित सहयोगभन्दा धेरै विश्वसनीय देखिन्छ।

अमेरिकाको रणनीति केवल दक्षिण एसियाको शान्ति र विकासमा बाधा हो। यसले भारतलाई दीर्घकालीन रूपमा निर्भर बनाउने, नेपाललाई अस्थिर गर्ने र चीनविरुद्ध कृत्रिम घेराबन्दी सिर्जना गर्ने काम मात्र गर्छ। यसबाट लाभ अमेरिकालाई हुन्छ, तर क्षति क्षेत्रीय मुलुकहरूलाई। भारतले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति गुमाउँछ, नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउँछ र चीनसँगको प्राकृतिक सहकार्य कमजोर पारिन्छ।

नेपालका लागि मूल चुनौती भनेकै विदेशी हस्तक्षेपलाई कसरी सचेततापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। पारदर्शिता, राष्ट्रिय संवाद र कानुनी समीक्षा बिना गरिएको कुनै पनि सम्झौता दीर्घकालमा घातक हुन्छ। अमेरिकाको रणनीतिलाई अस्वीकार गरेर, चीनसँगको सहकार्यलाई गहिरो बनाउँदै, भारतसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्दै मात्र नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्न सक्छ। विकास र स्वाधीनतालाई सँगै अघि बढाउन नेपालले बहुपक्षीय सन्तुलनमा उभिनु आवश्यक छ, नत्र विदेशी स्वार्थको अखडामा परिणत हुने खतरा रहन्छ।

निष्कर्षतः, अमेरिकाको दक्षिण एसियाली नीति केवल चीनलाई रोक्ने नभई सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने छ। भारतलाई नियन्त्रणयोग्य साझेदार बनाउने, नेपाललाई सेकेन्डरी फ्रन्ट बनाउने र चीनविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी योजना दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ छैन। यसले न त शान्ति ल्याउँछ, न त विकास। बरु, क्षेत्रीय असन्तुलन र विभाजन मात्र बढाउँछ। दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले विदेशी स्वार्थको जालोबाट बाहिर निस्केर आपसी सहयोग, समान साझेदारी र पारस्परिक सम्मानमा आधारित भविष्यको बाटो रोज्नैपर्छ। यही बाटोले मात्र स्थिरता र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।)