नेपालको कूटनीतिक चुनौती र प्रम कार्कीको नेतृत्व

# प्रेम सागर पाैडेल

हिमालयको मुटुमै अवस्थित नेपाल सदा भारत र चीनजस्ता दुई महान शक्तिबीच सांस्कृतिक सेतु बनेर आएको छ। यही भूगोलले नेपाललाई सभ्यताको धनी र विविध संस्कृतिले समृद्ध बनाएको छ भने अर्कोतर्फ निरन्तर भूराजनीतिक चुनौती पनि छ। यस्तै संवेदनशील परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, जसले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि उठेको जेन–जेड आन्दोलनबाट उदय भएकी छन्। उनको उदयले देशभित्र र बाहिर ठूलो आशा जगाएको छ। तर प्रारम्भिक कदममै परराष्ट्र नीतिमा देखिएको असन्तुलनले नेपाललाई दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्न कठिनाइ हुने संकेत दिएको छ।

कार्कीको इमान्दार छवि, सर्वोच्च अदालतको प्रमुख न्यायाधीशको रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धका ऐतिहासिक फैसला, र सशक्त न्यायिक इतिहासले उनलाई अद्वितीय बनाएको छ। तर शासन प्रमुखको रूपमा उनीमाथि परेका जिम्मेवारी र कूटनीतिक कौशलका अपेक्षाहरू फरक प्रकृतिका छन्। सुरुवाती दिनमै देखिएको असन्तुलित संकेत भारततर्फ मात्र केन्द्रित र अन्य साझेदार, विशेषतः चीनतर्फ ढिलो प्रतिक्रिया, ठूलो चुनौतीको सङ्केत हो।

कार्कीको मन्त्रिपरिषदलाई कतिपयले अमेरिकाप्रति नजिकिएको गठबन्धन सरकारको रूपमा वर्णन गरेका छन्। केही मन्त्री र सल्लाहकारहरू पश्चिमी एनजीओ आईएनजीओसँग जोडिएका देखिन्छन्। यसमा थप विवादास्पद घटना भनेको दलाई लामासहितका ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ समर्थन नेटवर्कबाट आएको शुभकामना सन्देश हो, जुन विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको थिएन। यस्तो अप्रत्याशित कदमले नेपालको छविलाई बाह्य शक्तिहरूबीच असन्तुलित देखाउन सक्ने सम्भावना छ। नेपालसँगको ऐतिहासिक मित्रता, परस्पर सम्मान र रणनीतिक सहकार्यमा चीनको गहिरो विश्वास, सहयोग र सम्बन्ध छ, त्यसैले यसलाई असहज परिस्थितिमा पनि व्यवहारिक शैलीमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गरेको फोन वार्ता आफैँमा उचित थियो। नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सम्बन्धलाई हेर्दा नयाँ दिल्लीसँग सद्भाव कायम राख्नु अपरिहार्य नै हो। तर समानान्तर रूपमा चीनसँगको सम्पर्क अझ प्रगाढ बनाउन ढिलो भएको छ भन्ने धारणा बनेको छ। वास्तवमा चीनसँगको साझेदारी नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि आधारस्तम्भ हो।

यसबीच चीनले संयमता र गहिरो मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण देखाएको छ। चिनियाँ राजदूत छङ सोङले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर बधाई मात्र होइन, द्विपक्षीय विषयमा सकारात्मक विचारविमर्श गरे, जसले बेजिङको व्यवहारिक र स्थायित्वमुखी कूटनीति प्रष्ट हुन्छ। चीनका अध्ययन संस्थान र थिङ्क ट्याङ्कहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सुझाव दिइरहेका छन्, जुन नेपालका लागि अवसर हो। चीनका लागि नेपाल केवल छिमेकी मात्र होइन, हिमालयी सुरक्षा, तिब्बत नीति र बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (BRI) को महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।

भारतले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा नेपालमा आफ्नो प्रभाव पुनः प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर नेपाल–भारतबीचको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता दीर्घकालीन विवाद अझै उस्तै छन्। काठमाडौंका मेयर बालेन साहले भारतद्वारा गरिएका अतिक्रमणविरुद्ध प्रष्ट राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति दिएको प्रसङ्गले नेपाली जनमतको गहिरो भाव झल्काउँछ। यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने चीनसँग अझै सघन सहकार्य विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ।

अर्कोतर्फ, संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालमा प्रत्यक्ष सहयोग, लोकतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम, एनजीओ/आईएनजीओ मार्फत गतिविधि लगायतका साधन प्रयोग गर्दै आएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (MCC) देखि लिएर तिब्बत सम्बन्धी परियोजनासम्मका संलग्नताले नेपालभित्र पश्चिमी स्वार्थको स्पष्ट उपस्थिति देखाउँछ। यसै सन्दर्भमा दलाई लामाको सन्देश जोडिँदा, केही विश्लेषकहरूले नेपाल अमेरिकाप्रति झुकिरहेको दाबी गरेका छन्। तर नेपालका लागि चीनसँगको सम्बन्ध नै स्थिरता र दीर्घकालीन हितको ग्यारेन्टी हो भन्ने तथ्यलाई कार्की सरकारले स्पष्ट रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ।

नेपाली सेनाको भूमिकासमेत संवेदनशील छ। बाह्य शक्तिद्वारा सेनालाई प्रयोग गरिने दक्षिण एशियाली परम्पराका उदाहरणहरू पाकिस्तान, श्रीलङ्का र म्यानमार नेपालका लागि चेतावनी हुन्। सेनाले निष्पक्ष र नागरिक नियन्त्रणमा रहनुपर्नेमा कुनै विकल्प छैन। चीनले नेपालमा सेनाको स्थिरता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सधैं सहयोगी दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ, जुन अन्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपभन्दा फरक र मित्रवत व्यवहार हो।

नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित र सहकार्यपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। तर दुबैलाई “विरोध” गर्ने बाटो आत्मघाती हुन्छ। भारतसँगका विवादलाई संवादमार्फत समाधान गर्दै चीनसँगको लगानी, पूर्वाधार र रणनीतिक साझेदारीलाई बलियो बनाउनु नै नेपालका लागि स्थायी मार्ग हो। चीनको तीव्र आर्थिक वृद्धि र प्राविधिक सहयोगले नेपाललाई भविष्यमा स्वावलम्बी बनाउन सक्नेछ।

विश्वका अन्य उदाहरणले नेपाललाई स्पष्ट पाठ सिकाउँछ। श्रीलङ्काले असन्तुलित नीति अपनाउँदा संकट बेहोर्नुपर्‍यो, तर चीनसँगको साझेदारीलाई व्यवस्थित राख्ने राष्ट्रहरूले विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्। नेपालले चीनसँगको ऐतिहासिक विश्वासलाई निरन्तरता दिएर मात्र स्थिरता, सार्वभौमिकता र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुनेछ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अहिले एक निर्णायक मोडमा उभिएकी छन्। न्यायिक जीवनबाट आर्जन गरेको इमान्दार छविले उनलाई अद्वितीय बनाएको छ तर राजनीतिक अनुभवको कमीले परराष्ट्र नीतिमा कमजोरी प्रकट भइरहेको छ। यदि समयमै चीनसँगको मित्रता र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएन भने नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ। तर चीनसँग सहकार्यलाई नीति–निर्देशक बनाइयो भने, नेपाल केवल आफ्नो सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्ने मात्र होइन, हिमालयी गणराज्यका रूपमा ऐतिहासिक उचाइमा पुग्नेछ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।)