नेपाल संकटको गहिरो खेल: सत्य संविधानको हो कि शक्तिको?

# अविनाश शर्मा

नेपाल अहिले केवल सरकार गठनको विवादमा छैन, यो राष्ट्रको अस्तित्व, लोकतान्त्रिक आत्मा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशिला कार्कीलाई धारा ७६(६) अनुसार अस्थायी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गरेपछि देशभित्र राजनीतिक र कानुनी भूकम्प आएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिको कदमलाई जाँचबुझ आयोगसँगै अस्वीकार गरेपछि राज्यसंरचनाको विश्वास नै प्रश्नमा परेको छ।

संविधानको धारा ७६(६) को व्याख्या नेपालजस्तै बहुदलीय व्यवस्थामा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा काम गरेको दाबी गरेका छन्, तर विपक्षी दलहरूले त्यसलाई “राजनीतिक हतियार” भन्दै संविधानको मर्ममाथि आक्रमण ठहर्याएका छन्। यस्तो द्वन्द्वको अन्तिम समाधान सर्वोच्च अदालतमा छ, तर अदालत स्वयं आगजनी र अस्थिरताका कारण निष्क्रिय हुन थालेको आरोपले न्यायिक स्वतन्त्रताको मेरुदण्ड हल्लाइरहेको छ।

यो केवल कानुनी विवाद होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरम परीक्षा हो। राष्ट्रपतिले वैधानिकता जोगाएको दावी गरे पनि, यदि संवैधानिक प्रक्रिया राजनीतिक स्वार्थका अनुसार परिभाषित हुँदै गयो भने गणतन्त्रको मूल्य शून्य हुन्छ। ओलीको घोषणाले राष्ट्रपतिमा अविश्वास मात्र होइन, अदालत र सेनासम्मको निष्पक्षताको प्रश्न पनि उठाएको छ। यसबीच जनता असमञ्जसमा छन्, कसको निर्णय सत्य र कसको हक वैधानिक?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा हेरिरहेको छ। भारत स्थायित्वको पक्षमा देखिए पनि आफ्नो रणनीतिक प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ। चीन शान्तिपूर्ण सत्ता–परिवर्तन र राष्ट्रिय एकता चाहन्छ, किनकि अस्थिर नेपाल उसकै सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। अमेरिका र युरोपेली संघ भने संवैधानिक प्रक्रिया र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दबाब बढाउँदैछन्। यसबीच नेपालमा आर्थिक अनिश्चितता, लगानी जोखिम र सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको छ।

न्यायालय निष्क्रिय, संसद भङ्ग, र राष्ट्रपतिद्वारा विवादास्पद निर्णय, यी तिनै कुरा हुन् जसले एक देशको संवैधानिक चरित्र मापन गर्छ। यदि अदालतले राष्ट्रपतिको कदमलाई वैध ठहर्यायो भने सरकार अस्थायी स्थायित्वमा पुग्ला तर राजनीतिक विभाजन अझ गहिरो हुनेछ। यदि असंवैधानिक ठहर्यायो भने, गणतन्त्रात्मक संस्थाहरूको पुनर्संरचना अपरिहार्य बन्नेछ। र यदि अदालत नै निष्क्रिय रह्यो भने, त्यस दिनबाट नेपालले वैधानिकताको धरातल गुमाउँछ।

अन्ततः यो संघर्ष संविधान र शक्ति बीचको हो। जसले संविधानको सम्मान गर्छ, उसले देश जोगाउँछ; जसले शक्ति दुरुपयोग गर्छ, उसले इतिहासमा दाग छोड्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेपभन्दा सहयोगको नीति लिनुपर्छ, र नेपाली नेताहरूले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ, देशलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउनुको विकल्प छैन।

नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य अहिले अदालत, राष्ट्रपतिको कलम र जनताको विवेकबीच झुन्डिएको छ। यो केवल सरकारको सवाल होइन, राष्ट्रको आत्माको प्रश्न हो।