शी चिनफिङको चेतावनी र चीनविराेधी गतिविधिमा नेपाल सरकार

सन २०१९ मा नेपालका राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको निमन्त्रणामा काठमाडौँ आउनु भएको चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएकाे थियो – “जो कोहीले चीनलाई विभाजन गर्ने प्रयास गर्छ, उसका शरीर चूर्ण हुनेछन् र हड्डी फुट्नेछन्।” यो केवल भाषिक तीक्ष्णता होइन, तर चीनको सार्वभौमिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति कुनै सम्झौता नगर्ने दृढ नीति थियो। त्यसै समय नेपालले एक-चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो अटल समर्थन दोहोर्याएको थियो र चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नेपालमा नहुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभित्र चीनविरोधी गतिविधिहरू सरकारकाे सहयोग समर्थनमा स्पष्ट र खुलारुपमा बढ्दै छ। स्वतन्त्र तिब्बतका नाममा सञ्चालन हुने विभिन्न संस्थाहरूले पुनः सक्रियता देखाइरहेका छन्। तिब्बत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभियान, मानवअधिकारको मुद्दामा विदेशी दबाब, र नेपालमा रहेका विदेशी स्रोत सञ्जाल मार्फत सञ्चालित प्रचार गतिविधिहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन सिर्जना गरिरहेका छन्। यसले चीनसँगको पारम्परिक मित्रता र विश्वासमा चोट पुर्याएकाे छ।

नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजले यस विषयमा स्पष्टतासाथ उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्रीलाई आधिकारिक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। सोबारे चीनका राष्ट्रपति, नेपालका राष्ट्रपति, तथा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ। तर सरकारले आजसम्म कुनै औपचारिक जवाफ दिएको छैन। मन्त्रीपरिषदमा सहभागी मन्त्रीहरु अधिकाँश चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थाका रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ, जेन जेडका नाममा सक्रिय केही अनुहारहरु जाे स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थासँग जाेडिएका छन्, उनीहरूले देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीका प्रमुखलाई निर्वाध भेटेर नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गरिरहेको, निर्देशन दिइरहेको, दबाब दिइरहेको र अपमानजनक ब्यवहार गरिरहेको सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि पनि यस्ता गतिविधि निर्वाध हुनुलाई सरकार अाैपचारिक रुपमा एक चीन नीति विपरीत दृढतासाथ उभिएको र मौन समर्थन गरिरहेको छ, भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले हेर्दा, चीनले आफ्नो संवेदनशील क्षेत्र, अखण्डता, र सुरक्षामा पूर्ण नीतिगत दृढता अपनाएको छ। ताइवान, दक्षिण चीन सागर र भियतनाम फिलिपिन्स बीचको विवादमा चीनले देखाएको व्यवहार र कूटनीतिक हस्तक्षेपले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चेतावनीको मूल्य बढाएको छ। यदि नेपालले आफ्नो भूमिबाट यस्ता गतिविधि रोक्न असफल भयो भने, चीनले नीति–स्तरमा आवश्यक प्रतिक्रिया देखाउन सक्नेछ, जसको असर केवल कूटनीति सीमामा सीमित नरहेर रणनीतिक, आर्थिक, र सुरक्षा सम्बन्धमा पनि देखिनेछ। साथै, चीनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको यस्तो ब्यवहार राेक्न अविलम्ब कडा कदम चाल्नुपर्ने देशभक्त नेपालीको चाहना र अनुरोध पनि छ।

नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन, र मानवअधिकारको नाममा सञ्चालित विदेशी स्रोत सञ्जाल मार्फत भएका गतिविधिहरूको व्यापक प्रभाव अमेरिकी र भारतीय रणनीतिक नियन्त्रकहरूको चासोमा पर्छ। अमेरिका र भारतले चीन–नेपाल सम्बन्धमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न विभिन्न प्रकारका गैरसरकारी, शैक्षिक, र सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको मौनता, स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिप्रतिकाे समर्थन र चीनविरोधी गतिविधिहरूलाई खुलेआम पुरा समर्थन र रणनीतिक संवेदनशीलता प्रतिको उदासीनता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संरचनामा पनि चीन विरोधी प्रवृत्ति देखिन्छ। केही उच्च सरकारी पदाधिकारी वा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू स्वतन्त्र तिब्बत समर्थक कार्यक्रममा सहभागी भईरहेका छन्। सरकारमा स्वतन्त्र तिब्बत अभियानमा लागेकाहरु छन्। यसले नेपालको एक-चीन नीति प्रतिकाे प्रतिबद्धता र तटस्थ परराष्ट्र नीति बीचको असन्तुलन देखाउँछ। यदि यस्ता गतिविधिहरूलाई औपचारिक वा अप्रत्यक्ष समर्थन निरन्तर प्राप्त भइरह्याे भने, यसले नेपाललाई दुई छिमेकी शक्तिहरू चीन र भारतबीच रणनीतिक तनावको केन्द्र बनाउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिले चीन–नेपाल सम्बन्ध केवल कागजी सम्झौतामा सीमित छैन। यसमा साझा आर्थिक परियोजना, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, सीमा सुरक्षा, र आपसी विश्वासको महत्वपूर्ण भूमिका छ। मध्य–पश्चिम एशियामा चीनको Belt and Road Initiative (BRI) अन्तर्गतकाे लगानीले नेपालको लागि रणनीतिक महत्त्व राख्दछ। चीन विरोधी गतिविधि यदि निरन्तर जारी रह्यो भने, नेपालको BRI सम्बन्धी परियोजना र आर्थिक सहयोगमा अवरोध आउन सक्छ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति पुनः स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। कूटनीतिक मित्रता र रणनीतिक विश्वसनीयता बीच सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य भएको छ। नेपालले न त विदेशी प्रभावमा परेर चीनविरोधी गतिविधि सहन सक्छ, न त आफ्ना राष्ट्रिय हितविपरीत मौन रहन सक्छ। चीन–नेपाल सम्बन्धको दीर्घकालीन स्थायित्व, क्षेत्रीय सुरक्षा, र नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय समीकरणमा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक कदम लिनु आजको आवश्यकता हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि तिब्बत र चीनविरोधी गतिविधि सम्बन्धी रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्दै आएका छन्। यस्ता रिपोर्टले नेपालमा विदेशी स्रोत सञ्जाल द्वारा गरिने गतिविधिलाई समर्थन दिन सक्ने अवस्थालाई उजागर गर्छ। नेपालले यसलाई सहजरूपमा हेरिरह्याे भने, त्यसले चीनसँगको पारम्परिक विश्वासमा चोट पुर्याउने छ।

अर्थतन्त्रको दृष्टिले पनि चीन–नेपाल सम्बन्धको अवमूल्यन नेपालकै हितविपरीत हुनेछ। चीनले नेपाललाई जलविद्युत, सडक, रेल, र औद्योगिक लगानीमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ। यदि राजनीतिक वा सामाजिक अस्थिरताका कारण चीन–नेपाल परियोजनामा ढिलाइ वा अवरोध आयो भने, नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

नेपाल सरकारको मौनता, चीनविरोधी सञ्जालको सक्रियता, र रणनीतिक संवेदनशीलता प्रतिको उदासीनता, यी सबै संकेतहरू गम्भीर र चेतावनीमूलक छन्। शी चिनफिङले भनेझैँ, विभाजन वा अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधिलाई चीनले कहिल्यै सह्य गर्दैन र गर्नेछैन। प्रश्न अब यो हो, नेपालले आफ्नो भूमिबाट यस्ता गतिविधि रोक्न आवश्यक दृढता देखाउनेछ कि केवल प्रतीक्षा र मौनतामै सीमित रहनेछ?

नेपालको सुरक्षा, स्थायित्व, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा चीन–नेपाल सम्बन्धमा गरिएको प्रतिबद्धतामा निर्भर छ। शी चिनफिङको चेतावनी केवल भाषिक तीक्ष्णता मात्र होइन, तर क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा नेपाललाई स्पष्ट सन्देश पनि हो। नेपालले आफ्नो भूमिबाट सक्रिय, स्पष्ट, र जिम्मेवार कूटनीतिक नीति अपनाउन सके मात्र क्षेत्रीय अस्थिरता र दुई छिमेकी शक्तिको बीचको तनावबाट बच्न सक्नेछ।