शरणार्थी, अधिकार, र प्रभावको भूराजनीति

# संकेत किराँती

नेपाल हिमालयको रणनीतिक हृदयमा अवस्थित छ र यसले सधैं आन्तरिक आकांक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको जटिल भूगोलकाे लेखाजोखा गर्नु परेको छ। हालका राष्ट्रिय बहसहरू सामान्य राजनीतिभन्दा पर गई देशको सार्वभौमिकता, गैर-सरकारी संस्थाहरूको प्रभाव र नयाँ सामाजिक संरचनाको आधारभूत प्रश्नहरूलाई छोएका छन्। शरणार्थी नीतिदेखि लिएर सामाजिक सुधारसम्मका विषयहरूले यो देश आफ्नो भौगोलिक स्थिति र राजतन्त्रपछिको पहिचानको गम्भीर परिणामहरूसँग जुधिरहेको छ।

नेपालको भू-सीमामा विशेष शरणार्थी समूहहरूको उपस्थिति यसको विदेश नीति र सीमा सुरक्षाको प्रतिबिम्ब हो। १९९० को दशकको भुटानी शरणार्थी समस्याको समयमा नेपालले शरण दिने निर्णय आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दुवैको परिणाम थियो। तिब्बती शरणार्थीहरूको मामला भने अझ जटिल भू-राजनीतिक महत्व बोक्छ। उनीहरूका गतिविधिहरूमा लगाइएका सीमान्तले नेपालले आफ्नो उत्तरी छिमेकी देश चीनप्रति विरोधात्मक कार्यहरू आफ्नो भूमिबाट नहोस् भन्ने प्राथमिकता लिएको देखाउँछ। यसले बेइजिङको मूल हितसंग तालमेल राख्ने सचेत राष्ट्रिय नीतिको संकेत गर्छ। यसैगरी रोहिङ्या शरणार्थीहरूको आवतजावतले सीमा सुरक्षामा कमजोरी र केही स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाहरूले सरकारी नीतिको पालनाभन्दा फरक बाटो लिएको सङ्केत गर्छ।

गैर-सरकारी संस्थाहरूप्रतिको यो कडाई आन्तरिक मामिलामा पनि देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाहरूले यौन तथा प्रजननिक अधिकार र लैंगिक समानताका लागि गरेका कार्यहरूले ऐतिहासिक कानुनी परिवर्तन ल्याए। तर उनीहरूका कार्यहरूलाई प्राय: सांस्कृतिक हस्तक्षेपको रूपमा हेरिन्छ, जुन नेपाली परम्परागत मूल्यहरूसंग टकराव लिँदैछ। यसको विरोधमा केवल विचारधारामूलक भिन्नता नभई वित्तीय अनियमितता, सांस्कृतिक संवेदनशीलताको अभाव र स्थानीय आवश्यकताभन्दा बाह्य अनुदानकै एजेन्डा अगाडि बढाउने जस्ता आरोपहरूले पनि ऊर्जा पाएका छन्। यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारको अक्षमतालाई सार्वभौमिक शासनको असफलताको रूपमा हेरिन्छ, जसले नेपालको सामाजिक र विकास एजेन्डामा अनावश्यक बाह्य प्रभाव परेको विचारलाई बलियो बनाउँछ।

नेपालको वर्तमान गणतन्त्र र संविधानको उत्पत्तिको विषय पनि यसैबीचमा छ। गणतन्त्र र संविधान पूर्ण रूपमा विदेशी उत्पादन हो भन्नु अतिसरलीकरण हुनेछ; सन २००६ को जनआन्दोलन एक शक्तिशाली स्थानीय शक्ति थियो। तर यो पनि सत्य हो कि त्यस पछिको राजनीतिक संक्रमण र संविधान निर्माण प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट पर्याप्त कूटनीतिक समर्थन र प्राविधिक सहयोग पाएको थियो। यसको परिणाम एक यस्तो राजनीतिक समाधान हो, जसमा आन्तरिक संघर्ष र बाह्य वातावरण दुवैको छाप छ।

अन्त्यमा, नेपालको वर्तमान राजनीतिक तनाव एक गहिरो संक्रमणको लक्षण हो। अगाडिको बाटो सार्वभौमिक अधिकारको दृढतापूर्वक प्रयोगमा नै निर्भर छ। सरकारले मानवीय कर्तव्य र रणनीतिक वास्तविकतालाई सन्तुलन गर्दै शरणार्थी र सीमा नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। साथै, गैर-सरकारी संस्थाहरूका लागि पारदर्शी र कडा नियमन ल्याउनुपर्छ, ताकि उनीहरूका कार्यहरू राष्ट्रिय प्राथमिकतानुसार चलुन्। सामाजिक मुद्दाहरूमा सरकारले परम्परा र आधुनिक अधिकारबीचको खाडल मिलाउने सच्चा आन्तरिक संवादलाई बढावा दिनुपर्छ। नागरिकहरूले उठाएका यी प्रश्नहरू जवाफदेह र आत्मनिर्णयमूलक शासनको माग हुन्। नेपालले यो तनावपूर्ण अवधिलाई स्थिर र स्वावलम्बी भविष्यमा परिणत गर्न सक्छ कि सक्दैन, विश्वले त्यो हेर्दैछ।