देशभक्ति आन्दोलनको नाममा राष्ट्र नजलाऔं

# मुना चन्द
नेपालको इतिहास आन्दोलन र परिवर्तनको कथा हो। तर प्रत्येक आन्दोलनले देशलाई बलियो बनायो कि कमजोर, यो प्रश्न अहिले जति सान्दर्भिक कहिल्यै भएको थिएन। केही दशकअघि देशमा जनयुद्ध भयो, हजारौं निर्दोष मरे, विकासको आधारभूत संरचना ध्वस्त भयो, र राजतन्त्र फालियाे। त्यसपछि आएको व्यवस्था जनताको शासन भनेर परिभाषित गरियो, भयो। तर आज फेरि उहीँ प्रश्न उठिरहेको छ, यदि कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा असन्तुष्ट छौँ भने के त्यसका लागि सम्पूर्ण देश जलाउनुपर्छ?
नेपालका सडकहरूमा पछिल्ला वर्षमा भएको अराजक दृश्यले राष्ट्रप्रेमी हृदयलाई चर्को पीडा दिएको छ। राजधानीका रेलिङ, सरकारी भवन, ऐतिहासिक स्मारक, सिंहदरबार, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालतजस्ता राष्ट्रिय प्रतीकहरू जलाइएका छन्। यो देशको सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्ति हो, जसको संरक्षण गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। एउटा व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन खरबौँ मूल्य बराबरको नोक्सान पुर्याउनु के देशभक्ति हो? यदि यही नै हाम्रो “आन्दोलन संस्कृति” हो भने यो राष्ट्र दीर्घकालसम्म उठ्न सक्दैन।
आन्दोलन सधैं जनताको अधिकारका लागि हुन्छ, तर जब त्यो आन्दोलन नियोजित विध्वंस र आगजनीमा रूपान्तरण हुन्छ, त्यो स्वतन्त्रताको होइन, अपराधको सन्देश बोक्छ। जर्मनी, चीन, रूस वा भारत जस्ता देशहरूले कहिल्यै आफ्ना भवन जलाएर नेतामाथि विरोध गरेका छैनन्। उनीहरूले असहमति राजनीतिक ढाँचाभित्र समाधान गर्छन्। नेपालमा भने केही समूहहरूले “परिवर्तन” को नाममा विनाशको उत्सव मनाइरहेका छन्। राजनीतिक असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर त्यसको नाममा देशलाई ध्वस्त पार्नु जनविरोधी कार्य हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने नाममा भएको अराजकताले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के उनी देशविरोधी थिए? के उनले भारत वा अमेरिकाको हितमा प्रतिकूल निर्णय गरेका थिए? के चीनसँग राष्ट्रघात गर्ने सम्झौता गरेका थिए? वस्तुगत रूपमा हेर्दा ओलीको शासनकालमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमासम्बन्धी मुद्दामा दृढता देखिएको थियो। उनले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर भारतको नाकाबन्दीको विकल्प खोले, जलस्रोत र पारवहनमा नयाँ मार्ग प्रशस्त गरे। राष्ट्रियताको प्रश्नमा उभिएको एकजना नेतालाई हटाउन राज्यसंरचना ध्वस्त पार्ने अभियान चलाउनु स्वाभाविक असन्तुष्टि होइन। यो योजनाबद्ध राजनीतिक तोडफोड हो, जसको सूत्र बाहिर कतैबाट हल्लाइएको जस्तो देखिन्छ।
अहिलेको राजनीतिक संस्कृतिले यो देशलाई आन्दोलन होइन, प्रतिस्पर्धा र प्रतिशोधको मैदान बनाइरहेको छ। एउटा सरकार आउँछ, अर्को भत्काइन्छ, फेरि नयाँ आन्दोलन सुरु हुन्छ। यसरी निरन्तर तोडफोडको चक्रले विकासलाई शून्यमा पुर्याइरहेको छ। विद्यालय जल्छ, अस्पताल बन्द हुन्छ, कार्यालय त्रिपालमा सर्छ, अनि नारा लगाइन्छ, “जनताको आन्दोलन।” तर जनताको हकमा, जनताको नाममा, जनताको सम्पत्ति जलाउने त्यो आन्दोलन अन्ततः जनताको नै विनाश हो।
अब प्रश्न उठ्छ, हामीले कसलाई माफ गर्ने र कसलाई जिम्मेवार ठहराउने? यदि सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, प्रहरीमाथि ढुंगा हान्ने, र राष्ट्रको भवनमा आगो लगाउनेहरूलाई पनि राजनीतिक नायकको दर्जा दिइने हो भने राज्य र कानूनको अर्थ बाँकी रहँदैन। कानूनले अपराधलाई अपराधका रूपमा लिँदैन भने भविष्यमा हरेक असन्तुष्टि आगजनीमा रूपान्तरित हुनेछ। अनि यस्तो देशमा विकास, स्थायित्व र लगानीको सम्भावना कहाँ रहन्छ?
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने सरकारको प्रयासलाई पनि त्यही अराजक समूहहरूले “अभिव्यक्ति दमन” भनेर प्रचार गरे। तर सत्य के हो भने, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल आज विध्वंसको प्रमुख हतियार बनेको छ। झुट, भ्रामक प्रचार, र चरित्र हत्याका अभियानहरूबाट समाज विषाक्त बनाइएको छ। हरेक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण गर्न कानुनी सीमारेखा बनाउँछ। चीन, सिंगापुर, रुस, फ्रान्स, यहाँसम्म कि अमेरिका र भारतले पनि अनलाइन गतिविधिमा निगरानी र नियमन गर्छन्। त्यसैले नेपालको सरकारले त्यही कानुनी ढाँचा तयार गर्न खोज्दा त्यसलाई “तानाशाही” भन्नु हास्यास्पद र अपरिपक्व राजनीतिक प्रचार हो।
राष्ट्रको हित सधैं स्थायित्व, कानून र जिम्मेवारीमा हुन्छ। आन्दोलन, विरोध र असहमति लोकतन्त्रको आत्मा हाे। तर हिंसा, तोडफोड र आगजनी लोकतन्त्रको हत्या हाे। साँचो जनताको शक्ति निर्माणमा हुन्छ, विनाशमा होइन। आज देशभक्त नेपालीको कर्तव्य हो, संविधान र कानूनको पक्षमा उभिनु, विध्वंसको विरुद्ध बोल्नु, र देशलाई पुनः निर्माणतर्फ फर्काउनु।
नेपाल अब एउटा निर्णायक मोडमा छ, जहाँ “राजनीति” र “देश” बीचको संघर्ष चलिरहेको छ। हामी कुन पक्षमा उभिन्छौं, त्यसैबाट भविष्य निर्धारण हुनेछ। यदि हामीले हरेक असन्तुष्टिमा सडक जलाउने संस्कारलाई रोक्यौं भने मात्र देश अघि बढ्छ। नभए, यो राष्ट्र केवल खरानी हो, जहाँ हरेक पुस्ताले “आन्दोलन”को नाममा इतिहास जलाइरहनेछन्।
देशभक्ति अब नारामा होइन, आचरणमा देखिनुपर्छ। देशभक्ति भनेको सरकारका भवन जलाउनु होइन, भ्रष्टाचारमुक्त शासन निर्माण गर्नु हो। देशभक्ति भनेको सडक तोड्नु होइन, उत्पादनशील युवा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। देशभक्ति भनेको प्रतिशोध होइन, पुनर्निर्माण हो। नेपाललाई अब नारा होइन, निष्ठा चाहिएको छ र त्यो निष्ठा शान्ति, कानून र राष्ट्रिय जिम्मेवारीको मार्गमा मात्र सम्भव छ।





