प्रधानमन्त्री कार्कीले सुनाइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्ना छ प्राथमिकता
काठमाडौँ — अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३५ दिनपछि सुशीला कार्कीले नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सरकारका प्राथमिकता र उद्देश्य सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले आफ्नो बुँदागत सम्बोधनमा राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित गर्दै छवटा मुख्य विषयमा सरकारको दृष्टिकोण राखिन्।
सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलन मुख्यतया पारदर्शीता र उत्तरदायी सरकारको पक्षमा भएको बताइन्। उनले भ्रष्टाचार विरुद्धका विभिन्न फाइलहरू खोलेर सुशासन र पारदर्शीताको पक्षमा काम थालिएको सुनाइन्।
निर्वाचन
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको प्राथमिकता चुनाव नै रहेको उनले जोड दिइन्। स्वच्छ, निष्पक्ष चुनाव गराएर सरकार हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँदै उनले बढीमा ६ महिनामा चुनाव सकिने र निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको सुनाइन्।
देश सामान्य अवस्थामा
प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ सरकार बनेपछि देशको राजनीतिक अवस्था सामान्य भएको बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको अवस्थाबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आग्रह गरिन्। आन्दोलनका कारण परेको आर्थिक, मानवीय र मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई उनले स्वीकार गरिन् तर अब सबै सामान्य भएको भनिन्।
कानुनी राज्य
सरकारले कानुनी राज्यलाई प्राथमिकता दिइरहेको र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेको उनले बताइन्। उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको सन्दर्भ पनि उनले उल्लेख गरिन्।
आर्थिक सुधार
आर्थिक विकासका लागि सरकारले बजेटमा सुधार गर्ने प्रयास गरेको र सरकारी बजेटको दुरुपयोग रोक्न बजेटको आकार घटाएको उनले सुनाइन्। निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बताउँदै उनले पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा पनि गरिन्।
परराष्ट्र नीति
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नताको पञ्चशीलको सिद्धान्तले निरन्तरता पाउने र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रबाट निर्देशित हुने बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै विश्व शान्तिको पक्षमा रहने पनि स्पष्ट गरिन्।
यसरी प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सरकारको प्राथमिकता र दिशा स्पष्ट पार्दै विश्वास जनाएकी छन्।
