नर्सहरूको शोषण, स्वास्थ्य सेवाको नैतिकता र राष्ट्रिय संकट

# लक्की चन्द

यो कुनै साधारण शिकायत वा माग होइन; यो नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीको हृदयविहीन अन्तरविरोधबाट उत्पन्न एक गम्भीर राष्ट्रिय संकटको चित्रण हो। एउटा व्यक्ति बिरामी परेर एक महिना अस्पताल बस्दा उसको जायजेथा, घर, खेत, सिक्री, औंठी सम्म सकिने सम्भावना रहन्छ। तर त्यही अस्पतालमा बिरामीको प्राण रक्षा गर्ने, सेवा गर्ने नर्सलाई भने मासिक रु. १५,००० जति दिइन्छ। यो केवल “कम तलब” होइन, यो एक प्रकारको संस्थागत शोषण (Institutionalized Exploitation) हो, जसले नैतिकताको सबै सीमाहरू लङ्घन गरेको छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक परिवेशमा रु. १५,००० भनेको के हो? काठमाडौंको जीवननिर्वाह खर्चलाई हेर्दा एक्लै व्यक्तिले एउटा सानो कोठा भाडामा लिए पनि त्यो रकमभन्दा धेरै खर्च हुन्छ। खाना, यातायात, संचार, र आधारभूत स्वास्थ्य बीमा जोड्दा यो रकम पूरै अपुरो छ। यदि नर्स परिवारको मुख्य कमाउने हुन् भने, यो रकम गरीबी रेखाको तल्लो तहमा बस्नु बराबर हो। “एक बोरा चामल किन्नको लागि पनि सोच्नुपर्ने” अवस्था भनेको अतिशयोक्ति होइन, एक तीतो यथार्थ हो। नर्सहरू पढेलेखेका, प्रमाणित पेशेवर हुन्। उनीहरूले आफ्नो शिक्षा, प्रशिक्षण र लाइसेन्सको लागि ठूलो लगानी गरेका हुन्छन्। रु. १५,००० को तलबले यो लगानीको प्रतिफल शून्यको बराबर छ। यसले शिक्षित युवा मस्तिष्कको पलायन (Brain Drain) लाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन दिइरहेको छ।

यो समस्या एकल घटना होइन, एउटा जटिल संरचनागत समस्या हो। मालिकहरूले नर्सहरूको सेवालाई “सस्तो श्रम” को रूपमा हेर्छन्। उनीहरूको मानसिकतामा, नर्सिङ्ग भनेको “सेवा” (जसको मूल्याङ्कन गर्न नसकिने) हो भनेर हेपिएको छ, “कुशल पेशा” (जसको बजार मूल्य छ) होइन। करोडौँ कमाउने अस्पतालहरूले यो असमानतालाई स्थायी बनाएका छन्। यसैगरी, नर्सहरूसँग “राम्रो बोल्ने शैली” र “माया-दया” को अपेक्षा गरिन्छ, तर उनीहरूको आर्थिक पीडालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिन्छ। यसरी उनीहरूको मानवीय भावनालाई पनि पूँजीको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, तर त्यसको लागि कुनै अतिरिक्त मूल्य तिरिँदैन। यो भावनात्मक श्रम (Emotional Labor) को घोर अवमूल्यन हो। राज्यले न्यूनतम तलबको मानक तोके पनि, त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीरताको कमी छ। यही “राज्य संरक्षित दलाल तन्त्र” ले शोषणलाई संरक्षण दिएको छ। कानुन र यथार्थबीचको यो ठूलो खाडलले नै संरचनागत हिंसालाई जन्म दिएको छ, जसले नर्सहरूको ज्यान बचाउने सेवालाई नै उनीहरूको आफ्नै ज्यान पाल्ने साधनबाट वञ्चित गरिरहेको छ।

अहिलेकाे अवस्थामा रु. ५०,००० को माग कुनै अतिशयोक्ति होइन, बरु जीवननिर्वाह मजदुरी (Living Wage) को आधारभूत गणना हो। जीवननिर्वाह मजदुरी भनेको केवल भोकले नमर्ने होइन, बरु मानवीय गरिमासाथ बस्न, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, र आरामको लागि पनि खर्च गर्न सक्ने आय हो। नर्सहरूको जिम्मेवारी, जोखिम (संक्रामक रोग, मानसिक तनाव) र कौशललाई हेर्दा, यो रकम एक यथार्थपूर्ण र न्यायोचित माग हो। यो मालिकको “दया-माया” मा आधारित भिख नभएर, कामको मूल्य (Value of Work) मा आधारित योग्य अधिकार हो।

समाधानका लागि सरकारले नर्सिङ्ग पेशालाई “आवश्यक सेवा” को रूपमा मान्यता दिएर, कानुनद्वारा न्यूनतम तलब र कामको अवस्था तोक्नुपर्छ। निजी अस्पतालहरूको लाइसेन्सिङ्ग प्रक्रियामा कर्मचारीको तलब र सुविधाको अवस्थालाई प्राथमिक शर्त बनाउनुपर्छ। नर्सहरूले आफ्नो अधिकारको लागि सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। मजबूत ट्रेड युनियन र पेशागत संघहरूको माध्यमले मात्र यो असमान शक्ति सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न सकिन्छ। “नर्सहरूको समस्या” लाई केवल उनीहरूको व्यक्तिगत समस्या भनेर हेर्नबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो समग्र रूपमा समाजको स्वास्थ्य र कल्याणसँग जोडिएको विषय हो। जब स्वास्थ्यकर्मी नै आर्थिक रूपमा असुरक्षित हुन्छन्, तब सम्पूर्ण समाजको स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिममा हुन्छ। कार्किनी आमाको सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्र लाभको केन्द्र बनाउने नीतिलाई चुनौती दिई, यसलाई जनसेवा र मानवीय पूँजीको रूपमा विकास गर्ने दिशात्मक नीति ल्याउनुपर्छ।

निष्कर्षतः, नर्सहरूको यो आर्थिक संकट केवल तलबको मुद्दा होइन, यो हाम्रो राष्ट्रको मानवीय मूल्य, न्यायको भावना, र भविष्यको स्वास्थ्यको प्रति हाम्रो सामूहिक उदासीनताको प्रतिबिम्ब हो। अरूको ज्यान बचाउने सेवालाई ज्यान पाल्न नसक्ने अवस्थामा राख्नु भनेको आफैँमा एउटा घातक सामाजिक रोग हो। यसको उपचार अब ढिला गर्नुको अर्थ हुनेछ – राष्ट्रिय स्वास्थ्यको मृत्युलेखमा हस्ताक्षर गर्नु बराबर।