दैलेखको ग्यासबाट मल कारखाना चलाउन सुझाव

दैलेखको जलजलेमा फेला परेको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको उत्पादन र बिक्रीवितरणको जिम्मा नेपाल आयल निगमलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

नेपाल निगमका निर्देशक विनीतमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित ‘दैलेखको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन’ टोलीले निगमलाई उत्पादन, सञ्चालन र वितरणको जिम्मा दिन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। टोलीले मङ्गलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनलागेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

चाइना जियोलोजिकल सर्भेको अध्ययनले गत असारमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिकास्थित जलजलेमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास भण्डारण रहेको फेला पारेको थियो। यसको उपयोगिताबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरी निगमले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

सो परियोजना सञ्चालन शतप्रतिशत निगमको लगानी अथवा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी निगम र ४९ प्रतिशत लगानी अन्य सरकारी निकायले गर्न सक्ने अध्ययन टोलीले सुझाव दिएको छ। यस्तै निगम तथा अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीको संयुक्त लगानी सुनिश्चित गरी काम गर्न सकिनेसमेत सुझाव छ।

निगमका इन्जिनियिरङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक ई. विनीतमणि उपाध्यायले रणनीतिक महत्वको विषय भएकाले परियोजना सरकारकै लगानीमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आएको र यस क्षेत्रमा अनुभव भएकाले पनि निगमले परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। निगमसँगै सरकारी अन्य निकायको लगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको उहाँको भनाइ छ।

उत्पादन भएको ग्यासबाट सुर्खेतमा मल कारखाना सञ्चालन गरी वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको छ। मुलुकमा मल कारखाना स्थापना हुन नसक्दा ठुलो परिमाणमा बाहिरी मुलुकबाट रासायनिक मल आयात हुने गर्छ। मलका लागि बर्सेनि ठुलो रकम बाहिरिने गरेको छ।

यस्तै सुर्खेतसम्म पाइप लाइनमार्फत ग्यास ल्याएर घर घरमा वितरण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। पाइप लाइनबाट ग्यास ल्याउन प्राविधिक आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको उपाध्यायको भनाइ छ। सो ग्यास भारत र चीनमा समेत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। भारतमा प्राकृतिक ग्यासको माग उच्च भएकाले भारतले ५० प्रतिशत ग्यास अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने गरेको छ। नेपालमा उत्पादन गरी आन्तरिक बजारमा खपत गर्नुका साथै छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यातको सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका भूगर्भविद् धर्मराज खड्काले मिथेन ग्यासको उपयोगिता के के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो।

मुलुकमा वार्षिक ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको पाँच लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भइरहेका बेला मिथेन ग्यासको उत्पादन गरेर प्रयोगमा ल्याए एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिनेसमेत अध्ययनले देखाएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

चाइना जिओलोजिकल सर्भेको अध्ययनले दैलेखको भैरवी गाउँपालिकास्थित जलजलेमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास भण्डारण रहेको देखाएको हो। प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको हो। चीन सरकारको अनुदानमा दुई अर्ब १७ करोड रुपियाँ लागतमा छ वर्ष लगाएर सो अध्ययन गरिएको थियो।

चीनको सिएनपिसी सिबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० वैशाख २८ देखि ड्रिलिङका लागि चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म खनेको थियो। चिनियाँ जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीबिच उत्खनन गर्न दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको सम्झौता भएको थियो। चाइना जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीले सन् २०२५ को डिसेम्बरमा अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ। सङ्घीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको काम अघि बढाउन ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो।

CGTN