राष्ट्रवादी महाभियानले मंसिर ७ देखि आम हड्तालको चेतावनी दियो

काठमाडौं, कात्तिक २७ / दूर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रवादी महाअभियान र नेपाल सरकारबीच हिजो सिंहदरबारमा भएको वार्ता कुनै ठोस नतिजामा पुग्न असफल भएको छ। यसैकारण संगठनले मंसिर ७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्ने घोषणा गरेको छ।

गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली र महाअभियानको ६-सदस्यीय टोलीबीच ३ घण्टासम्म चलेको वार्तापछि यो निष्कर्षमा पुगिएको हो। वार्ताको सुरुवातमै प्रसाई टोलीले २७ सूत्रीय मागपत्र गृहमंत्री अर्याललाई बुझाएको थियो।

मागहरू र असहमतिका केन्द्रबिन्दुः

महाअभियानले राखेका प्रमुख मागहरूमा नेपाललाई हालको ७ प्रदेशको संघीय ढाँचा भत्काएर १४ अञ्चलसहितको ५ प्रदेशको संघीयता लागू गर्ने, राष्ट्रधर्म सनातन हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार र संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने लगायतका रुपान्तरकारी मागहरू रहेका छन्।

यसबाहेक, आर्थिक र सामाजिक मागहरूमा सहकारी र मिटरब्याज पीडितहरूलाई तत्काल राहत, बैंक र लघुवित्तबाट लिलाममा चढाइएका २० लाखभन्दा मुनिका घरधनीहरूको लिलामी प्रक्रिया रोक्ने, सरकारी कर्मचारी र प्रहरीको न्यूनतम तलब १ लाख रुपैयाँ निर्धारण गर्ने, र आम नागरिकका लागि स्थायी सामाजिक संचय कोष स्थापना गर्ने जस्ता मागहरू समावेश छन्।

वार्ता किन असफल भयो?

गृहमंत्री अर्यालको टोलीले आन्दोलनकारीका यी मागहरू तत्काल पूरा गर्न नसक्ने बताएपछि वार्ता बिफल भएको हो। महाअभियानको पक्षले अब कुनै पनि वार्ता अन्तरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्कीले नै महाअभियानका नेता दूर्गा प्रसाईसँग गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। तर, प्रसाई पक्षका केही मागहरू (विशेष गरी संघीयता र धर्मिक पुनःस्थापनासम्बन्धी) राज्यको मौलिक संरचनासँग सम्बन्धित भएकाले प्रधानमंत्री कार्कीले प्रत्यक्ष वार्ता गर्न हच्किँदै आएको बुझिएको छ।

हडतालको चेतावनी र सरकारी दबाबः

वार्ता टोलीका संयोजकले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन् कि यदि मागहरू तत्काल कार्यान्वयन भएन भने मंसिर ७ देखि अनिश्चितकालीन आम हडताल सुरु गरिनेछ। यसले देशको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

यो घटनाक्रमले सरकारले दूर्गा प्रसाई समूहलाई पहिलो पटक आधिकारिक स्टेकहोल्डरको रूपमा मान्यता दिएको ठूलो महत्व बोकेको छ। यसअघि, नेपाली सेनाले पनि भाद्र २४ मा प्रसाई समूहलाई “वर्तमान राजनीतिक संक्रमणको एक महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर” मानेर वार्ताको अभिरुचि प्रकट गरेको थियो, तर त्यो वार्ता स्थगित भएको थियो।

सुरक्षा अंगहरूको सचेताः

खासगरी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग जस्ता सुरक्षा अंगहरूले प्रधानमंत्री कार्कीलाई महाअभियान र दूर्गा प्रसाईलाई नजरअन्दाज नगर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले चेतावनी दिंदै भनेका थिए कि यसले गर्दा देशमा विकराल समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।

दूर्गा प्रसाईको राष्ट्रवादी महाअभियानले हालको राजनीतिक प्रणालीविरुद्धको आवाजलाई संगठित गरेको देखिन्छ। उनका मागहरू केही हदसम्म ग्रामीण र आर्थिक रूपमा पिछड़िएका वर्गहरूको आकांक्षा र असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। यद्यपि, संविधान र संघीय ढाँचालाई चुनौती दिने उनका केही मागहरू राज्यको वर्तमान संरचनासँग सीधा टकरावमा रहेकाले सरकारका लागि तिनलाई मान्नु अत्यन्त कठिन छ। आगामी दिनहरूमा हडताल भएमा देशको शान्ति र स्थिरतामा यसले पार्ने प्रभाव र सरकारले लिने रणनीति नै सरकार र राज्यको भविष्यको लागि निर्णायक साबित हुने देखिन्छ।