नेकपाको नामकरण विवाद : मतदातामा भ्रम र राजनीतिक पहिचानको संकट
काठमाडौं — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको पत्रले राजनीतिक दलहरूको नामकरणलाई लिएर नयाँ विवादको सुरुवात गरेको छ। नयाँ दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई दर्ता नगर्न आग्रह गर्दै उक्त पत्रमा दर्ता भएका दलहरूबीच मतदातामा भ्रम फैलिने तर्क राखिएको छ।
विवादको मुख्य बिन्दु भनेको दुवै दलहरूको संक्षिप्त नाम “नेकपा” नै हुने सम्भावना हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दावी छ कि पहिल्यै दर्ता भइसकेकाले नयाँ दलले उस्तै संक्षिप्त नाम प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन। उनीहरूको भनाई छ, “मतदाताहरूमा भ्रम फैलिन सक्छ, र मतपत्रमा उस्तै संक्षिप्त नामले निर्वाचन प्रक्रियामा गडबडी ल्याउन सक्छ।”
यस विवादले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले अहिले सम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर उनको निर्णयले नयाँ दलको भविष्य तय गर्नेछ। यदि आयोगले नेकपाको आग्रह स्वीकार गर्छ भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न वा दर्ता नहुन सक्ने जोखिम छ।
नेपालमा कम्युनिष्ट दलहरूबीच यस्तो नामकरण विवाद नयाँ होइन। विगतमा पनि विभिन्न कम्युनिष्ट गुटहरूले समान नाम र संक्षिप्त नाम प्रयोग गरेका छन्, जसले गर्दा मतदाताहरूमा भ्रम र राजनीतिक पहिचानको संकट उत्पन्न भएको छ। केही विश्लेषकहरूको भनाई छ कि यस प्रकारका विवादहरूले नेपालको बहुदलीय प्रणालीमा रहेको संरचनात्मक कमजोरीलाई उजागर गर्छ।
यो विवादले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको पंजीकरण प्रक्रियाको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। निर्वाचन आयोगसँग अहिले सम्म दलहरूको नामकरणसम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति नभएको देखिन्छ। यसले गर्दा भविष्यमा यस्तै विवादहरू थप हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन, “निर्वाचन आयोगले दलहरूको नामकरणका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश बनाउनु जरुरी छ। दलहरूले आफूलाई छुट्टै पहिचान दिलाउन सक्ने नाम राख्नुपर्छ, ताकि मतदाताहरूलाई कुनै किसिमको भ्रम नहोस्।”
नेकपा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीचको यो विवादले राजनीतिक दलहरूको पहिचान र मतदातासमक्ष स्पष्टताको महत्वलाई उजागर गरेको छ। निर्वाचन आयोगको यस विषयमा भविष्यको निर्णयले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको नामकरण सम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण मिसाल कायम गर्न सक्छ। आयोगले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर भविष्यमा यस्ता विवादहरू दोहोरिनबाट रोक्ने स्पष्ट नीति बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।
