मध्यरातमा प्रसाईं पक्राउ: नेपाललाई अस्थिरतर्फ धकेल्ने खतरनाक राजनीतिक संकेत

काठमाडौं – व्यापारी तथा सामाजिक अभियन्ता दूर्गा प्रसाईलाई मध्यराततिर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि देशभर राजनीतिक तरंग फैलिएको छ। कुनै पनि नागरिकलाई आधी–रातमा अस्पष्ट कारणसहित पक्राउ गर्नु संविधान र मानवअधिकारका मापदण्डसँग असंगत भएको भन्दै कानुनविद, राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ।

नेपालमा यस्ता गिरफ्तारीहरू प्रायः राजनीतिक निर्देशनसहित हुने गरेको इतिहास छ। जेनजी आन्दोलनदेखि विभिन्न राजनीतिक लहरमा प्रहरीलाई सरकारी स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दा थुप्रै सुरक्षाकर्मी स्वयं कुटिएका, आक्रमणमा परेका र मृत्युसमेत हुन गएको यथार्थ आज पनि ताजै छ। प्रसाईमाथिको हालको कारबाहीले त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन लागेको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

प्रसाईले पछिल्ला महिनाहरूमा उठाएका एजेण्डा सहकारी ठगी, भ्रष्टाचार, मिटरब्याज, बैंक तथा वित्तीय अराजकता सीधे जनजीवनसँग जोडिएका संवेदनशील विषय हुन्। उनका अभियान पछि केही व्यक्ति पक्राउ परे, केही विदेश पलायन भए। यसैले प्रसाई जनस्तरमा लोकप्रिय र प्रभावशाली बन्दै गए, र उनीविरुद्धको रातारात गरिएको गिरफ्तारी स्वभाविक रूपमा विवादित बन्न पुगेको छ।

यदि प्रसाईलाई राजनीतिक उद्देश्यमा लक्षित भएर पक्रिएको हो भने सरकारले तुरुन्तै स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ। निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया (फेयर ट्रायल) बिना गरिएको गिरफ्तारीले सरकारमाथिको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने मात्र होइन, आगामी राजनीतिक वातावरण र निर्वाचन प्रक्रियामै प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखिन्छ। “एक व्यक्तिलाई थुनेर समस्या समाधान हुन्छ?” भन्ने सोचले प्रतिरोधका नयाँ रूप र थप उग्रता जन्माउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग हेर्दा स्थिति झनै गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ। पेरू, बोलिभिया, कोलम्बिया, बंगलादेश, सुडान, सियरा लियोनदेखि सिरियासम्म सरकारी दमन र राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण देशहरू दीर्घकालीन अस्थिरता र गृहयुद्धमा चिप्लिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। नेपालमा पनि त्यही ढाँचाको अभ्यास दोहोरिए जोखिम कम हुँदैन भन्ने विश्लेषण बलियो हुँदै गएको छ।

प्रसाईले उठाएका गम्भीर राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरू समाधान गर्ने मार्ग भने राजनीतिक संवाद, पारदर्शिता र संवैधानिक प्रक्रियामै सीमित छ। धरपकड, बलप्रयोग वा फर्जी मुद्दाले असन्तुष्टि दबाउँदैन, उल्टो संकट थप गहिरो बनाउँछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असन्तुष्ट आवाज सुनेर र सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु नै टिकाउ समाधान हो।

दूर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी केवल एक व्यक्तिमाथिको कारबाही मात्र होइन; यो नेपालमा शासनशैली, कानुनी प्रक्रियाप्रतिको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको भविष्यबारे उठेको गम्भीर प्रश्न हो। सरकारको कुनै पनि हतारो वा असन्तुलित कदमले मुलुकलाई अनावश्यक तनाव, दीर्घकालीन अविश्वास र राजनीतिक अस्थिरतामै धकेल्न सक्छ।