अदालतलाई ओलीको जवाफ- सुशीलालाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गरेको छैन
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले सिफारिस र सहमति नदिएको दाबी गरेका छन् ।
भदौ २७ गते राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी भएको विज्ञप्तिमा कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाइएको हो भन्नेबारे उल्लेख नहुनुले नै आफूले सिफारिस गरेको भन्ने हल्ला खारेज भएको उनको जिकिर छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै ओलीले कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेको पनि बताएका छन् ।
‘सुशीला कार्किको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्ने शव्दावली आफैँमा तथ्यहीन छ’, जवाफमा भनिएको छ, ‘सो दिन म नेपालको कामचलाउ प्रधानमन्त्री थिएँ, मैले सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नु भनी कुनै सिफारिस वा सहमति दिएको थिएन र छैन ।’
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को ठाडो उल्लघंन हो भन्दै ओलीले संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहन्छु भनेर शपथ खाएको एक घण्टा नबित्दै संसद् विघटन गर्नु अर्को असंवैधानिक कदम हुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘भाद्र २७ गते राति ९ः ४० बजे गर्नुभएको शपथ ग्रहणमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही काम गर्ने सपथ ग्रहण गरेको एक घण्टाभित्रै संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटनको भएको र आफ्नो सपथ ग्रहणको पालना नगर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न असक्षम रहेको स्पष्ट छ’, ओलीको जवाफ छ ।
संविधानले निर्वाचनमार्फत मात्रै सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको पनि जवाफमा उल्लेख छ । असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएकाले उक्त निर्णय बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न ओलीले माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्किको नियुक्ति र निजको सिफारिमा भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै युवराज सफल, मकबुल मियाँ र शेरबहादुर रोकायासमेतले दायर गरेको रिटमा ओलीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
Jana Aastha
