नेपालमा ‘पार्टी अपहरण’ विवाद: लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै बढ्दो संकटको संकेत

काठमाडौँ—नेपालको बहुदलीय संरचना फेरि एक अनौठो तर गम्भीर विवादले हल्लिएको छ। १२ वर्षदेखि खुला राजनीतिक अभियान र वैचारिक एजेन्डासहित सक्रिय रहेको हाम्राे पार्टी नेपाल नामक समूहले आफ्नो पार्टीको नाम नै कानुनी प्रक्रियामै ‘अपहरण’ गरिएको कडा दाबी गरेको छ। संयोजक गोविन्द बोहरा “ब्रह्माण्ड” का अनुसार, उनीहरूको संगठनले वर्षौँदेखि देशभर राजनीतिक अभियान चलाउँदै आए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ताका अन्तिम चरणमा पुगेको बेला मंसिर १८ गते खगेन्द्र सुनार नामक व्यक्तिले यही नाममा दल दर्ता निवेदन दिएको तथ्य बाहिर आएपछि विवाद चर्किएको हो।

बोहरा समूहका अनुसार, २०८० सालमा कोहलपुरमा राष्ट्रिय भेला, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन, तथा संविधान संशोधन गरेर राष्ट्राध्यक्षात्मक संरचना निर्माण गर्ने मुख्य एजेन्डाका साथ विस्तृत गतिविधि सञ्चालन भइसकेको थियो। उनीहरूले देशव्यापी धर्ना कार्यक्रम मार्फत “अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकार” गठनको माग समेत अघि सारेका थिए। तर दल दर्ताका लागि मंसिर २० गते आयोग पुगेपछि मात्रै आफूहरूको नाम पहिल्यै अर्को व्यक्तिले दर्ता गराइसकेको थाहा पाएको दाबी गरिएको छ।

यसपछि उनीहरूले आफ्ना १२ वर्षदेखिका गतिविधिका प्रमाणसहित मंसिर २४ मा निवेदन दिए पनि आयोगले सुनुवाइ नगरेको र त्यसैबीच सुनार पक्षलाई दल दर्ता निर्णय गरेको बताइएको छ। बोहरा समूहले खगेन्द्र सुनारलाई चार पटक भेट्ने प्रयास गरे पनि निरन्तर टारेको आरोप लगाएको छ, जसले विवादलाई अझै जटिल बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले नेपालमा भइरहेका यस्ता घटनालाई सूक्ष्म राजनीतिक दलहरूको तीव्र बिखण्डन, नाम–चिन्ह कब्जा गर्ने प्रवृत्ति, र दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको संरचनागत कमजोरीको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्छन्। पहिले निवेदन दिएर नाम सुरक्षित गर्ने कानुनी विधि व्यवहारमा न्यायोचित नहुने, दीर्घकालीन राजनीतिक सक्रियताको संरक्षण नहुने, र निर्वाचन आयोगले ऐतिहासिक वास्तविकताको मूल्यांकन गर्न नसक्ने कमजोरी यसले उजागर गरेको विश्लेषण समेत गरिएको छ।

नेपाल हाल संक्रमणकालीन राजनीतिक दबाब, संविधान पुनरावलोकनको बहस, तथा अस्थिर दलगत प्रतिस्पर्धाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यस्तो विवाद प्रशासनिक मात्र नभई संरचनागत राजनीतिक संकटको संकेतका रूपमा हेरिंदैछ। एकै नाममा दुई पक्षले दावी गरेपछि अब यसले राजनीतिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

बोहरा समूहले प्रेसमार्फत दिएको चेतावनी अनुसार, यो विवाद समाधान नभए राजनीतिक वैमनस्यता तथा दीर्घकालीन अविश्वास बढ्ने जोखिम रहेको जनाएको छ। अब निर्वाचन आयोगले कानुनी औपचारिकता मात्र हेर्ने कि ऐतिहासिक सत्य र राजनीतिक निरन्तरतालाई कति महत्व दिने भन्ने प्रश्न नेपालका राजनीतिक विश्लेषक तथा नागरिक समाजका लागि मुख्य चिन्ता बनेको छ।