पोखरा विमानस्थल घोटाला: ८ अर्ब बिगो माग्दै पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं — पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकरणमा नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (कमिशन फर द इन्भेस्टिगेसन अफ एब्युज अफ अथोरिटी) ले आज विशेष अदालतमा ठूलो मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगले परियोजनामा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आरोप लगाउँदै पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रमुख आरोपितहरू

अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सामेल छन्।

· पूर्व मन्त्रीहरू
· पोष्टबहादुर बोगटी (त्यतिबेलाका पर्यटनमन्त्री, माओवादी)
· डा. रामशरण महत (पूर्व अर्थमन्त्री, काङ्ग्रेस)
· भीम आचार्य (पूर्व पर्यटनमन्त्री, एमाले)
· रामकुमार श्रेष्ठ (पूर्व पर्यटनमन्त्री, अकुत सम्पत्ति मुद्दामा पहिले नै दोषी)
· दिपक अमात्य (पूर्व पर्यटनमन्त्री)
· अन्य आरोपित
· परियोजनासँग सम्बन्धित १० जना पूर्व सचिव।
· नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रतीश चन्द्र लाल सुमन र निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी।
· चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र त्यसका अधिकारीहरू।

कस्तो भ्रष्टाचार भएको आरोप?

मुद्दाको विवरण अनुसार, विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको आरोप छ।

· लागतमा विस्फोट: स्वीकृत लागत अनुमान १६९.७ मिलियन अमेरिकी डलर (व्य.आ.क. र आकस्मिक व्ययसहित) लाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २४४ मिलियन अमेरिकी डलर तोकिएको।
· वित्तीय क्षति: यसबाट सरकारलाई ७४.३४ मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली मुद्रामा लगभग ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) को क्षति पुगेको आरोप आयोगले रहेको।
· प्रक्रियागत अनियमितता: नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन गरी “वार्ता प्रक्रिया” अपनाई ठेक्का दिइएको र तकनीकी र वित्तीय रूपमा अयोग्य कम्पनीलाई काम दिइएको आरोप।

आरोपितहरूको वर्तमान अवस्था

आरोपितहरूमध्ये एकजना पूर्वमन्त्रीको निधन भइसकेको छ भने अर्को स्वास्थ्य समस्याले ग्रस्त छन्।

· पूर्वमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी को निधन भइसकेकाले मुद्दामा उनकी पत्नी राममाया बोगटी लाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
· पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत अल्जाइमर रोगका कारण विस्मृतिमा गएर सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेका छन्।

पृष्ठभूमि

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम २०७३ सालमा सुरु भई २०७९ सालमा सम्पन्न भएको थियो। यो परियोजना चिनियाँ सहयोग र ऋणमा निर्माण भएको थियो। आयोगले यो एक दशककै ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण मध्ये एक हो भनेको छ।

यस मुद्दाको अदालती कारवाही अहिले सुरु हुनेछ। आरोपितहरूले आफू निर्दोष भएको बताउन सक्छन्।